कोल्हापूर -  करवीर तालुक्यातील जवळपास १४८ गावात शासकीय पाणंद रस्त्यांवर अतिक्रमण झाल्याबाबत ४ मार्च २०२६ रोजी महाराष्ट्र राज्य शिवपाणंद शेत रस्ता चळवळ कोल्हापूर जिल्हा कृती समितीच्यावतीने करवीर तहसीलदार यांना निवेदन देण्यात आले होते. यावर १३ मार्च रोजी करवीर तहसीलदार यांनी अतिक्रमणाबद्दल कारवाईचे लेखी आश्वासन दिले होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी अद्याप झालेली नाहीय. त्यामुळे संघटनेच्यावतीने आजपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आमरण उपोषण सुरु केले. सरकारी रस्त्यावरील अतिक्रमण काढणे, ही तहसीलदारांची जबाबदारी आहे, जर नकाशावर रस्ता असूनही तो खुला केला जात नसेल तर संबंधित मंडल अधिकारी आणि तलाठी यांना वैयक्तिकरित्या जबाबदार धरून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे.

 यातील काही शेतकऱ्यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्यावतीने ही न्यायालयीन बाब असल्याचे सांगत कारवाई टाळाटाळ केली जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. वास्तविक न्यायालयाकडून कोणत्याही प्रकारचा स्टे ऑर्डर नाही, त्यामुळे कारवाईला काय हरकत आहे? असा सवाल संघटनेने उपस्थित केला आहे. यावेळी रस्ते खुले करण्याची जबाबदारी असणाऱ्या अधिकाऱ्यांची नावे घोषित करून त्यांच्यावर कामाची कालमर्यादा निश्चित करावी. अतिक्रमण धारकांना अंतिम नोटीस देऊन तात्काळ सक्तीची मोहीम राबवावी. रस्ता अडवणाऱ्यांचे फार्मर आयडी आणि आधार कार्ड ब्लॉक करून सर्व शासकीय लाभ बंद करावे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान आणि रस्ता रोखल्याबद्दल अतिक्रमणधारकांवर तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे. रस्ता नसल्याने पीक सडल्यास त्याची शंभर टक्के भरपाई संबंधित जबाबदार अधिकाऱ्यांच्या पगारातून वसूल करून शेतकऱ्याला देण्यात यावी, अशा विविध मागण्या यावेळी करण्यात आल्या आहेत.

 या आमरण उपोषणात कृष्णात जाधव, बाजीराव पाटील, उत्तम जाधव, बाळू पाटील, कृष्णा पाटील, मारुती खाडे, भिकू कांबळे, पंडित कंदले आदी उपस्थित होते.