“पेन्शनसाठी पैसे नसतील तर ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करा” – मुंबई उच्च न्यायालयाची राज्य सरकारला कठोर टिप्पणी
नोटांची थप्पी घरी सापडलेल्या न्यायमूर्तींनी राष्ट्रपतींकडे दिला राजीनामा
अटकपूर्व नोटीस किंवा FIR प्रत पाठवण्याबाबत कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
