कोल्हापूर - शहरातील अत्यंत मोक्याच्या ठिकाणी असलेली सिटी सर्व्हे क्रमांक २५९-अ मधील जमीन अनेक वर्षांपासून वादाच्या केंद्रस्थानी आहे. 'अमेरिका बंगलो'  म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ५७ एकर १७ गुंठे क्षेत्रफळाच्या जमिनीची किंमत कोट्यवधी रुपये आहे. प्रजासत्ताक सामाजिक संघटनेचे दिलीप देसाई यांनी या प्रकरणाबाबत तक्रार दाखल केली होती.

त्यांच्या म्हणण्यानुसार, तत्कालीन जिल्हाधिकारी लक्ष्मीकांत देशमुख आणि सहकाऱ्यांच्या निर्णयांमुळे या जमिनीसंदर्भात अनेक अनियमितता घडल्या आहेत. सरकारी मालकीची असलेली ही जमीन काही व्यक्तींनी स्वतःची असल्याप्रमाणे व्यवहारात आणल्याचा आरोपही देसाई यांनी केला आहे. संबंधित जमीन तत्कालीन कोल्हापूर संस्थानने भाडेपट्ट्यावर दिली होती. तसेच अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशन किंवा इतर कोणत्याही संस्थेला या मालमत्तेवर हस्तांतरणीय हक्क असल्याचे सिद्ध होत नसल्याने ती खाजगी भूधारणा असल्याचा निष्कर्ष ग्राह्य धरता येत नाही, असे शासनाच्या पुनर्तपासणीतील निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणात अतिरिक्त विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे काही पूर्वीचे आदेश रद्द करण्यात आले आहेत. वादग्रस्त मिळकतीचा भूधारणा प्रकार 'ब' कायम ठेवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. अंतिम निर्णय होईपर्यंत संबंधित जमिनीबाबत कोणत्याही प्रकारचे हस्तांतरण, दस्त नोंदणी अथवा मालमत्ता पत्रिकेवरील बदल करण्यास निर्बंध घालण्यात आले आहेत. तसेच सक्षम प्राधिकरणाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणताही व्यवहार करू नये, असाही आदेश देण्यात आल्याचे दिलीप देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. ही जमीन शासनाच्या ताब्यात ठेवून करवीर निवासिनी श्री. अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांसाठी आधुनिक भक्तनिवास, वाहनतळ आणि इतर सार्वजनिक सुविधा उभाराव्यात, अशी मागणी देसाई यांनी केली आहे.

कोल्हापूर शहराच्या मध्यवर्ती भागातील अत्यंत मौल्यवान समजल्या जाणाऱ्या 'अमेरिका बंगलो' जमिनीबाबत शासनाच्या निर्णयानंतर या प्रकरणाला नवे वळण मिळाले आहे. ही जमीन खाजगी मालकीची नसल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर आता तिचा उपयोग सार्वजनिक हितासाठी करण्याची मागणी होत आहे. करवीर निवासिनी श्री. अंबाबाईच्या दर्शनासाठी येणाऱ्या लाखो भाविकांच्या सुविधांसाठी येथे  भक्तनिवास, पार्किंग आणि अन्य सोयी उभारण्याच्या प्रजासत्ताक संघटनेच्या मागणीबाबत शासन काय निर्णय घेणार हे पहावे लागणार आहे.