राज्यात समान नागरी कायद्यासाठी समिती स्थापन...मुख्यमंत्र्यांची विधानसभेत माहिती
मुंबई - आजच्या पावसाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठी ७ जणांची समिती गठीत करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. न्यायमूर्ती रंजना देसाईंच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. हिवाळी अधिवेशनात हे विधेयक मांडण्यात येणार असून सहा महिन्यात या कायद्याचा अहवाल दिला जाणार आहे.
ही समिती राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या अनुषंगाने विविध कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय बाबींचा अभ्यास करून सरकारला शिफारशी सादर करणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले आहे.
हा कायदा लागू झाल्यास धर्म, जात किंवा पंथ विचारात न घेता विवाह, घटस्फोट, वारसा हक्क आणि दत्तक घेण्याबाबत सर्वांसाठी एकच नियम लागू केला जाणार आहे. सध्या भाजप शासित राज्यात हा कायदा लागू असून गोवा, उत्तराखंड, आसाम, गुजरात या राज्यांमध्ये समान नागरी कायदा लागू करण्यात आला आहे.