कोल्हापूरच्या सहकार राजकारणातील सर्वात प्रतिष्ठेची मानली जाणारी गोकुळ दूध संघाची निवडणूक जसजशी जवळ येत आहे, तसतसे राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. गेल्या निवडणुकीप्रमाणेच यंदाही ‘मल्टीस्टेट’ हा मुद्दा केंद्रस्थानी येण्याची चिन्हे दिसत असून, त्याभोवतीच संपूर्ण निवडणुकीचे राजकारण फिरण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

गेल्या निवडणुकीत गोकुळ मल्टीस्टेट झाल्यास जिल्ह्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे हक्क आणि स्थानिक सभासदांचे वर्चस्व धोक्यात येऊ शकते, हा मुद्दा प्रभावीपणे मांडण्यात आला होता. आमदार सतेज पाटील आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनलने सहकार वाचविण्याची भूमिका घेतली होती. या भूमिकेला केवळ त्यांच्या समर्थकांचाच नव्हे तर विविध पक्षांतील अनेक नेत्यांचाही पाठिंबा मिळाला होता.

आज पुन्हा एकदा तोच प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण गोकुळसह भीमा सहकारी साखर कारखाना आणि राजाराम सहकारी साखर कारखाना यांची मल्टीस्टेटकडे वाटचाल करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप विरोधक सातत्याने करत आहेत. या सर्व संस्थांमध्ये स्थानिक सभासदांऐवजी बाहेरील भागातील सभासदांची संख्या वाढवून संस्थांवरील नियंत्रण मिळविण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सहकार क्षेत्रात सध्या सुरू आहे.

विरोधकांचा आरोप आहे की, हा सहकार चळवळीच्या मूळ तत्त्वांवर घाला असून भविष्यात स्थानिक शेतकरी सभासदांचे अधिकार आणि मतदानातील प्रभाव कमी होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळेच ‘मल्टीस्टेट की स्थानिक सहकार?’ हा प्रश्न पुन्हा एकदा निवडणुकीचा मुख्य अजेंडा बनताना दिसत आहे.

याचबरोबर खासदार धनंजय महाडिक यांच्याशी विविध पक्षांतील काही नेत्यांचे असलेले अंतर्गत मतभेदही निवडणुकीत महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. महायुतीमध्येच अनेक ठिकाणी भावकी आणि राजकीय मतभेद उफाळून आल्याची चर्चा सुरू असून त्याचा परिणाम गोकुळच्या निवडणुकीवर होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.

दुसरीकडे, शेतकरी सभासदांमध्ये आमदार सतेज पाटील यांच्याबाबत असलेला विश्वास हा त्यांच्या पॅनलसाठी मोठा सकारात्मक घटक मानला जात आहे. गेल्या निवडणुकीत दूध उत्पादकांना अधिक दर देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यानंतर दूध दरवाढीच्या माध्यमातून दिलेल्या शब्दाला न्याय दिल्याची भावना अनेक दूध उत्पादकांमध्ये असल्याचे दिसून येते. "शक्तिपीठ" महामार्गावरील आंदोलनाची किनार देखील या निवडणुकीत महत्त्वाची मानली जाते. त्यामुळे आमदार सतेज पाटील यांची प्रतिमा केवळ राजकीय नेते म्हणून नव्हे तर शेतकरी हितासाठी संघर्ष करणारे नेतृत्व अशी निर्माण झाली आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महाडिक गटाशी संबंधित दूध टँकर मुद्दा आणि मुंबईतील दूध विक्री ठेका यावरून विरोधक सातत्याने प्रश्न उपस्थित करत आहेत. दूध संकलन, वाहतूक आणि विपणन प्रक्रियेतील पारदर्शकता अलिकडच्या काळात दिसून येते. त्यामुळे हा मुद्दाही प्रचाराच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, गोकुळच्या मतदार यादीवरून सुरू असलेला वादही निवडणुकीला वेगळे वळण देत आहे. गोकुळच्या ५,४७० दूध संस्थांची यादी अंतिम करण्यात आली होती. त्यापैकी १,३२० संस्था बोगस असल्याची तक्रार करण्यात आली. विभागीय निबंधक कार्यालयाच्या सुनावणीनंतर ४२७ संस्था पात्र ठरविण्यात आल्या. मात्र या निर्णयावरून वाद कायम आहे. याबाबत आमदार सतेज पाटील यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करताना, “महायुतीतील अंतर्गत भावकीच्या वादाचा फटका दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. गोकुळसाठी वर्षानुवर्षे कष्ट घेणाऱ्या आणि दूध संकलनात मोठे योगदान देणाऱ्या संस्थांना मतदानापासून वंचित ठेवणे हा शेतकऱ्यांवर अन्याय आहे. या संस्थांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आम्ही न्यायालयात दाद मागणार आहोत,” अशी भूमिका स्पष्ट केली आहे.

तसेच, “गोकुळ दूध संघ हा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा राहिला पाहिजे. तो मल्टीस्टेट होऊ नये यासाठी आमचा लढा कायम राहील. गोकुळमध्ये चांगल्या विचारांची आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करणारी माणसे गेली पाहिजेत,” असे भावनिक आवाहनही त्यांनी केले आहे.

यामुळे आगामी गोकुळ निवडणूक केवळ संचालक निवडीची लढत न राहता सहकाराच्या अस्तित्वाची, स्थानिक सभासदांच्या अधिकारांची आणि शेतकरी हिताच्या प्रश्नांची लढाई ठरण्याची चिन्हे आहेत. मल्टीस्टेटचा मुद्दा, दूध टँकर प्रकरण, मतदार संस्थांचा वाद, महायुतीतील अंतर्गत संघर्ष आणि शेतकरी सभासदांचा आमदार सतेज पाटील यांच्यावरील विश्वास या सर्व मुद्द्यांवर यंदाची निवडणूक फिरणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

त्यामुळे गोकुळच्या राजकारणात पुन्हा एकदा प्रश्न तोच आहे... गोकुळवर स्थानिक शेतकऱ्यांचे वर्चस्व कायम राहणार की मल्टीस्टेटच्या दिशेने वाटचाल होणार? आणि या प्रश्नाचे उत्तरच निवडणुकीचा निकाल ठरवणार आहे.