कोल्हापूर - महाराष्ट्र जलसंपती नियमन प्राधिकरणाच्या प्रस्तावित जल प्रशुल्क, दंडात्मक कारवाई, वाढीव जलदर,जलमापक मीटर सक्ती,पाणी वापर या नियमातील बदल यावर कृष्णा खोऱ्या अंतर्गत येणाऱ्या कोल्हापूर, सांगलीसह पाचही जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतींनी http://mwrra@mwrra.in  http://mwrralibrary@yahoo.co.in या वेबसाईटवर हरकती नोंदवाव्यात, असे आवाहन काँग्रेसचे विधान परिषदेतील गटनेते आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रकार बैठकीत केले आहे. 

सध्या महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ - एमआयडीसी जलसंपदा विभागाकडून सुमारे ₹. २६.४० प्रति १००० लिटर या दराने पाणी खरेदी करत आहे. याशिवाय या रकमेवर २०% जिल्हा परिषद सेस (जलसंधारण शुल्क) भरावा लागत असल्याने एमआयडीसी वर प्रत्यक्ष पडणारा खर्च सुमारे ₹. ३१.६८ प्रति १००० लिटर इतका आहे.
तथापि, उद्योग क्षेत्रावरील आर्थिक भार कमी रहावा या उद्देशाने एमआयडीसी उद्योजकांकडून केवळ ₹. १८.७५ प्रति १००० लिटर या दराने पाणीपट्टी आकारत असून, त्यामधील मोठी तफावत स्वतःच्या आर्थिक स्रोतातून सहन करत आहे. परिणामी एमआयडीसीवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला असून औद्योगिक क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा, रस्ते, पाणीपुरवठा व्यवस्था, देखभाल व इतर विकास कामांवर त्याचा परिणाम होत आहे.

महाराष्ट्रातील सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग क्षेत्र सध्या राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेला सामोरे जात आहे. उत्पादन खर्चातील कोणतीही वाढ उद्योगांच्या स्पर्धात्मकतेवर परिणाम करू शकते. त्यामुळे पाणी दर निश्चित करताना केवळ महसूल वाढीचा विचार न करता औद्योगिक विकास, रोजगारनिर्मिती आणि गुंतवणूक यांचाही विचार होणे आवश्यक आहे.
'औद्योगिक प्रवर्ग अ' अंतर्गत येणाऱ्या MIDC मधील मोठे उद्योग, साखर कारखाने आणि इतर उद्योगांसाठीच्या पाणीपट्टीत मोठी दरवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे. साखर कारखान्यांसाठी सध्याचा पाण्याचा दर १९.८० रुपये प्रति घनमीटर असून, तो आता २७.०० रुपये करण्याचे प्रस्तावित आहे. म्हणजेच प्रति घनमीटर मागे तब्बल ७ रुपये जादा आकारले जाणार असून यामुळे थेट ३६% दर वाढ होणार आहे.
या दरवाढीमुळे उद्योगांच्या वार्षिक खर्चात प्रचंड वाढ होणार आहे. उदाहरणा दाखल, वार्षिक १,८२,००० घनमीटर पाण्याचा वापर करणाऱ्या एका कारखान्याला जुन्या दराने २०% स्थानिक उपकरासह (local cess) वार्षिक ४३,२४,३२० रुपये खर्च येत होता. मात्र, नवीन प्रस्तावित दर लागू झाल्यास हाच खर्च ५८,९६,८०० रुपयांवर पोहोचणार आहे. परिणामी, संबंधित कारखान्याला वार्षिक १५,७२,४८० रुपयांची जादा वाढ सोसावी लागणार आहे. या दरवाढीमुळे साखर उद्योग आणि इतर सह-उद्योगांच्या उत्पादन खर्चात मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे."औद्योगिक प्रवर्ग ब' मध्ये समाविष्ट असलेल्या डिस्टिलरी, मिनरल वॉटर, स्पिरीट व अल्कहोल बनवणारे कारखाने आणि शीतपेय उद्योगांसाठी पाण्याचा नवीन प्रस्तावित दर तब्बल १० पटीने वाढवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. या प्रचंड दरवाढीमुळे संबंधित क्षेत्रातील उद्योगांचे आर्थिक गणित कोलमडण्याची चिन्हे आहेत. या नव्या दरवाढीच्या प्रस्तावामुळे उद्योगांवर मोठा आर्थिक भार पडणार आहे आणि पेट्रोल - डिझेलच्या महागाईनंतर आता पाणी देखील महागणार आहे. त्यामुळे आ. सतेज पाटील यांनी पत्रकार परिषद घेवून प्रस्तावित पाणी उपसा मीटर सक्ती आणि दरवाढीच्या विरोधात कृष्णा खोऱ्यातील ग्रामपंचायतींना हरकती नोंदवण्याचे आवाहन केले आहे. 

या पत्रकार बैठकीला कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील – किणीकर, माजी आमदार राजीव आवळे, जिल्हा परिषद माजी उपाध्यक्ष शशिकांत खोत, गोकुळ संचालक प्रकाश पाटील, पंचायत समिती सदस्य रवी पाटील, नगरसेवक राहुल माने, अमर पाटील, शिंगणापूरकर विलास पाटील आदी उपस्थित होते.