कोल्हापूर - मागील अनेक दिवसापासून संपूर्ण महाराष्ट्रात अनुसूचित जातीतील उपवर्गीकरणावरून सामाजिक अस्थैर्य, ताण-तणाव आणि संघर्षाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. राज्य सरकारच्यावतीने अनुसूचित जाती उपवर्गीकरण करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. या संदर्भात माजी न्यायमूर्ती अनंत बदर समितीने आपला अहवाल महाराष्ट्र शासनाला सादर केला आहे. मात्र तो अहवाल शासनाकडून सर्व नागरिकांसाठी खुला न करता त्यावर घाईगडबडीने हरकती मागवून घेतल्या आहेत. या अहवाला संदर्भात जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आरक्षण उपवर्गीकरण तात्काळ रद्द करावे, अशी मागणी अनुसूचित जाती आरक्षण बचाव कृती समितीच्यावतीने करण्यात आली आहे.

या मागणीचे निवेदन निवासी उपजिल्हाधिकारी गजानन गुरव यांना देण्यात आले. यावेळी अनेक मुद्दे उपस्थित करण्यात आले. यामध्ये महाराष्ट्रातील ५९ जातीपैकी कोणत्याही जातींनी इतरांच्या हक्कावर अतिक्रमण केलेले नाही. उलट आरक्षणाचा अनुशेष ही पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचे कारण अस्तित्वात रहात नाही. राज्यातील ५९ जाती पैकी ५८ अनुसूचित जातींनी उपवर्गीकरणाची मागणी केलेली नाही, केवळ एका जातीतील मर्यादित लोकांनी केलेल्या मागणीमुळे बहुसंख्य समाजावर अन्याय ठरेल. न्यायमुर्ती अनंत बदर समितीने सर्व ५९ जातींचे प्रतिनिधित्व अथवा त्यांची मते जाणून घेतली नाहीत, त्यामुळे त्यांचा अहवाल नैसर्गिक न्यायतत्वाचे उल्लंघन करणारा आहे. उपवर्गीकरणामुळे अनु-जातीमध्ये भेदभाव, स्पर्धा आणि अतंर्गत तणाव वाढण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे सामाजिक ऐक्याला धक्का बसू शकतो, असे अनेक मुद्दे यावेळी उपस्थित करण्यात आले.

यावेळी डी. जी. भास्कर, डॉ. पी. एस. कांबळे, डॉ. अनिल माने, प्रेमानंद मौर्य, रघुनाथ मांडरे, आर. बी कोसंबी, रमेश कांबळे, विलास भास्कर, प्रमोद हुपरीकर, मच्छिंद्र राजशील यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.