कोल्हापूर - गावगाडा चालवणारी ग्रामपंचायतच जर दिवसभर बंद असेल, तर नागरिकांनी आपल्या अडचणी मांडायच्या कुणाकडे? सध्या अनेक गावांमध्ये ग्रामपंचायतींना कुलूप असल्याचे चित्र दिसत असून, शैक्षणिक दाखले, रहिवासी दाखले, उत्पन्न दाखले, जन्म-मृत्यू नोंदी आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांसाठी नागरिकांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत आहेत.

ग्रामपंचायतीमध्ये कर्मचारी दिसत नाहीत, ग्रामसेवक उपलब्ध नसतात, तर अनेकांना "अतिरिक्त कार्यभार" असल्याचे कारण दिले जाते. मात्र, हा अतिरिक्त कार्यभार नेमका कुठे आणि कोणत्या कामासाठी असतो, असा सवाल ग्रामस्थ उपस्थित करत आहेत. ग्रामसेवक गावात नसतील तर गावाचा कारभार कोण चालवत आहे, याचे उत्तर प्रशासनाकडे आहे का?

याहून गंभीर बाब म्हणजे या संपूर्ण व्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवणारे पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद प्रशासन नेमके काय करत आहे? ग्रामपंचायती नियमित सुरू आहेत की नाहीत, कर्मचारी वेळेवर उपस्थित असतात की नाहीत, नागरिकांना सेवा वेळेत मिळते की नाही, याची पाहणी करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांची नाही का?

दरम्यान, पावसाचा जोर दिवसेंदिवस वाढत आहे. अनेक ठिकाणी पूरस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असताना ग्रामपंचायतींकडून कोणती पूर्वतयारी करण्यात आली आहे, याबाबतही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. गावातील नाले, गटारी, पाण्याचा निचरा, आपत्कालीन यंत्रणा आणि पूरग्रस्त भागांची पाहणी झाली आहे का, याची माहिती नागरिकांना मिळत नाही.

पावसाळा म्हणजे साथीच्या रोगांचा काळ. दूषित पाण्यामुळे डेंग्यू, मलेरिया, चिकुनगुनिया, गॅस्ट्रो यांसारख्या आजारांचा धोका वाढतो. मात्र अनेक गावांमध्ये साचलेल्या पाण्यावर औषध फवारणी झालेली दिसत नाही. डासांची उत्पत्ती रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत का, आरोग्य विभाग आणि ग्रामपंचायती यांच्यात समन्वय आहे का, असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

ग्रामपंचायत ही ग्रामीण प्रशासनाचा कणा मानली जाते. मात्र, कार्यालये बंद, कर्मचारी अनुपस्थित आणि नागरिकांच्या अडचणींकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर शासनाच्या योजनांचा लाभ सर्वसामान्यांपर्यंत कसा पोहोचणार? संबंधित विभागाने या बाबींची गंभीर दखल घेऊन ग्रामपंचायती नियमित सुरू राहतील, नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल आणि पावसाळी आपत्ती तसेच आरोग्यविषयक उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होईल, यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज व्यक्त होत आहे. ग्रामपंचायती बंद ठेवणाऱ्यांवर प्रशासन कारवाई करणार का? कार्यालये नियमित सुरू ठेवण्यासाठी नोटीस काढणार का? याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे.