कोल्हापूर : तावडे हॉटेल ते गांधीनगर परिसरातील नागरिकांच्या मिळकती नियमित करण्याबाबत तसेच कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांनी दिलेल्या आदेशाला महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना (MR&TP) अधिनियमाच्या कलम १५४ अंतर्गत स्थगिती देण्याच्या मागणीसंदर्भात राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागामार्फत मंगळवार (दि. २३ जून) रोजी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

कोल्हापूर दक्षिणचे आमदार अमल महाडिक यांनी या विषयासंदर्भात उपमुख्यमंत्र्यांकडे निवेदन सादर केल्यानंतर नगर विकास विभागाने या प्रकरणाची दखल घेत चर्चा आयोजित केली आहे. बैठकीस कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्तांना व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे उपस्थित राहण्याचे निमंत्रण देण्यात आले आहे.

दरम्यान, या प्रकरणावर काही कायदेशीर आक्षेपही पुढे येत आहेत. संबंधित जाणकारांच्या मते, ज्या अनधिकृत बांधकामांचा समावेश विकास आरक्षणामध्ये (Reservation) होतो, ती बांधकामे विद्यमान कायद्यानुसार नियमित करता येत नाहीत. त्यामुळे अशा बांधकामांच्या नियमितीकरणासाठी आग्रह धरणे किंवा त्यासाठी राजकीय पातळीवर प्रयत्न करणे हे एमआरटीपी कायद्याच्या मूलभूत तरतुदींशी विसंगत असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. कायद्याने दखलपात्र असलेल्या उल्लंघनांना नियमित करण्याचा प्रयत्न होत असेल, तर त्यातून एमआरटीपी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असेही मत व्यक्त केले जात आहे. तसेच, एमआरटीपी अधिनियमाच्या कलम १५४ अंतर्गत महानगरपालिका आयुक्तांच्या आदेशाला स्थगिती मागण्याच्या प्रक्रियेबाबतही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित आक्षेपांनुसार, आमदार अमल महाडिक हे या प्रकरणातील मूळ वादी अथवा आदेशग्रस्त पक्ष नसल्याने त्यांना आयुक्तांच्या आदेशाविरुद्ध स्थगिती मागण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे का, याची प्रथम छाननी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.

या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात होणाऱ्या बैठकीकडे नागरिक, प्रशासन आणि कायदेतज्ज्ञांचे लक्ष लागले असून, शासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.