परवाना, स्वच्छता अन् दर... कोल्हापुरातील मटण विक्रीची चौकशी कधी? आरोग्य विभाग मोहीम हाती घेणार का?
कोल्हापूर : कोल्हापूर महानगरपालिका हद्दीतील मटण विक्री करणाऱ्या दुकानांचा कारभार पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. शहरातील सर्व मटण दुकानांकडे महापालिकेचा आवश्यक व्यवसाय परवाना, आरोग्य विभागाच्या अटींची पूर्तता आणि खाद्य सुरक्षा नियमांचे पालन आहे का, याची तपासणी करण्याची मागणी नागरिकांतून होत आहे.
महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमानुसार शहरात मांस विक्रीचा व्यवसाय करण्यासाठी संबंधित परवाना आवश्यक आहे. मांस विक्री करणाऱ्या व्यक्तींना आयुक्तांकडून देण्यात आलेल्या परवान्याच्या अटींचे पालन करणे बंधनकारक आहे. महापालिकेचा आरोग्य विभाग तपासणी करून कारवाई करतोय का?, याचीच पहिल्यांदा आयुक्तांनी तपासणी करावी लागेल.
फुलेवाडी नाका, मटण मार्केटसह शहरातील विविध भागांत मोठ्या प्रमाणात मटण विक्री सुरू आहे. अनेक दुकानांसमोर ग्राहकांच्या रांगा दिसतात. मात्र, या दुकानांमध्ये स्वच्छतेचे निकष, कचरा व्यवस्थापन, मांस साठवणूक व्यवस्था, कामगारांची स्वच्छता आणि आरोग्यविषयक नियमांचे पालन होते का, याकडे महापालिका आरोग्य विभागाचे लक्ष आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.
तपासणीचे प्रमुख मुद्दे :
✓मटण दुकानांकडे महापालिकेचा वैध व्यवसाय परवाना आहे का?
✓परवान्याचे नूतनीकरण नियमित केले आहे का?
✓कत्तलीसाठी आणलेल्या बकऱ्यांची पशुवैद्यकीय तपासणी होते का?
✓वजनकाटे प्रमाणित व अचूक आहेत का?
✓मटण विक्रीचे दर ग्राहकांना स्पष्टपणे दर्शवले जातात का?
✓दुकान परिसरात स्वच्छता, पाणी व्यवस्था व कचरा विल्हेवाटीचे नियम पाळले जातात का?
✓विक्री होणारे मांस सुरक्षित व मानवी आरोग्यास योग्य आहे का?
शहरातील काही भागांत मटणाचे दर अव्वाच्या सव्वा आकारले जात असल्याच्या तक्रारीही नागरिकांकडून होत आहेत. त्यामुळे दर नियंत्रण, वजनातील पारदर्शकता आणि ग्राहकांची फसवणूक रोखण्यासाठी महापालिकेने विशेष मोहीम राबवावी, अशी मागणी होत आहे.
कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागाने सर्व मटण दुकानांचे सर्वेक्षण करून परवाने, स्वच्छता व्यवस्था, वजनकाटे, मांसाचा दर्जा आणि विक्री पद्धतीची संयुक्त तपासणी करावी. नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दुकानांवर दंडात्मक कारवाई करून नागरिकांना सुरक्षित व दर्जेदार मांस उपलब्ध करून द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
दरम्यान, अन्न व औषध प्रशासन (FDA) मार्फत त्यांना परवाना देण्यात येतो. तसेच त्यांची तपासणी करण्याचे अधिकार देखील FDA यांना आहेत, अशी माहिती महापालिकेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. विजय पाटील यांनी दिली. अन्न व औषध प्रशासन विभाग याकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का हे पाहणं गरजेचे आहे.