कोल्हापूर : राज्यभरात स्मार्ट मीटर योजनेबाबत वाद सुरू असतानाच आता महावितरणच्या कारभाराविरोधात ग्राहकांचा संताप वाढू लागला आहे. स्मार्ट मीटर बसविण्यासाठी ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणला जात असल्याचे आरोप होत असून, चुकीची बिले पाठवणे, मीटर व्यवस्थित असतानाही फॉल्टी असल्याचे दाखवणे, घरात सर्वजण उपस्थित असतानाही "ग्राहक उपलब्ध नव्हता" असा उल्लेख करणे, अशा प्रकारांमुळे नागरिक त्रस्त झाले आहेत.

ग्राहकांच्या म्हणण्यानुसार, अनेक ठिकाणी नियमित वापर असूनही अचानक दहापट वीजबिले पाठवली जात आहेत. याबाबत कार्यालयात जाऊन विचारणा केल्यास "स्मार्ट मीटर बसवा, मग बिल कमी करून देतो" असे उत्तर दिले जात असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

विशेष म्हणजे, अनेक ग्राहकांचे जुने मीटर व्यवस्थित सुरू असतानाही ते दोषपूर्ण असल्याचे सांगितले जाते. काही प्रकरणांमध्ये मीटर चालू असूनही "मीटर बंद आहे", "मीटर फॉल्टी आहे" किंवा "रीडिंग मिळाली नाही" अशा नोंदी केल्या जात असल्याची तक्रार आहे. इतकेच नव्हे तर घरात व्यक्ती उपस्थित असतानाही बिलावर "ग्राहक उपलब्ध नव्हता" असा शेरा मारला जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहेत.

दरम्यान, या संदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत स्मार्ट मीटर बसविणे बंधनकारक नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले आहे. मुख्यमंत्री स्वतः अशी भूमिका घेत असताना स्थानिक पातळीवरील काही अधिकारी आणि यंत्रणा ग्राहकांवर स्मार्ट मीटरसाठी दबाव का टाकत आहेत, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

नागरिकांचे म्हणणे आहे की, स्मार्ट मीटर स्वीकारण्यासाठी ग्राहकांना मानसिक आणि आर्थिक त्रास दिला जात आहे. चुकीची बिले पाठवून नंतर "स्मार्ट मीटर बसवा, बिल दुरुस्त करून देतो" असे सांगितले जात असल्याचा गंभीर आरोप होत आहे.

यामुळे काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत :

• स्मार्ट मीटर बंधनकारक नसताना ग्राहकांवर दबाव का?

• नियमित सुरू असलेले मीटर फॉल्टी कसे ठरवले जात आहेत?

• चुकीची वीजबिले पाठविणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?

• ग्राहकांची आर्थिक फसवणूक थांबवण्यासाठी शासन कोणती पावले उचलणार?

• विधानसभेतील घोषणेनंतरही तळागाळात वेगळीच अंमलबजावणी का?

स्मार्ट मीटर योजनेचा उद्देश पारदर्शकता आणि अचूक बिलिंग हा असला तरी प्रत्यक्षात ग्राहकांना त्रास, गोंधळ आणि अतिरिक्त आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याच्या तक्रारी वाढत आहेत. त्यामुळे शासनाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी ग्राहक संघटना आणि नागरिकांकडून होत आहे.

दरम्यान, या संदर्भात महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता असे कुठलेही प्रकार घडत नसल्याचं सांगण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने स्मार्ट मीटर लावण्यास बंधनकारक केल्यामुळे ही कार्यवाही सुरू असल्याचे सांगण्यात येते.