कोल्हापूर गॅझेटला मान्यता द्या; अन्यथा पश्चिम महाराष्ट्रात तीव्र आंदोलन : मनोज जरांगे पाटील
कोल्हापूर : मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी कोल्हापूर गॅझेटला मान्यता देऊन त्यातील कुणबी नोंदींच्या आधारे पात्र नागरिकांना तातडीने कुणबी प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी केली. अन्यथा पश्चिम महाराष्ट्रात मोठे आंदोलन उभारण्याचा इशारा त्यांनी दिला. नवीन राजवाडा येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
कोल्हापूर गॅझेटमध्ये सुमारे एक लाख ४० हजार कुणबी नोंदी सापडल्या असून त्याआधारे लाखो मराठा बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्राचा लाभ मिळू शकतो, असा दावा त्यांनी केला. शिंदे समितीने हैदराबाद गॅझेटप्रमाणेच कोल्हापूर गॅझेटचाही विचार करून त्याला मान्यता द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नोंदी सापडूनही संबंधितांना प्रमाणपत्रे दिली जात नसल्याबद्दल त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
मोडी लिपीतील ऐतिहासिक नोंदींची पडताळणी करण्यासाठी राज्यातील मोडी लिपी अभ्यासकांची मदत घेण्याची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने या तज्ज्ञांना योग्य मानधन देऊन त्यांच्या ज्ञानाचा उपयोग करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.
यावेळी त्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाबाबत भूमिका स्पष्ट करत विकासकामांना पाठिंबा असल्याचे सांगितले. मात्र शेतकरी व स्थानिक नागरिकांच्या हिताचे रक्षण होणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
एमपीएससी विद्यार्थ्यांना नवीन परीक्षा पद्धतीमुळे निर्माण झालेल्या अडचणी लक्षात घेऊन दोन वर्षांची मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच ईडब्ल्यूएस आणि एसईबीसी प्रवर्गातील उमेदवारांच्या भरती प्रक्रियेत कोणावरही अन्याय होणार नाही, याची शासनाने दक्षता घ्यावी, असेही ते म्हणाले.
मराठा आणि कुणबी समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याची संकल्पना मांडताना समाजाच्या विविध प्रश्नांचे निराकरण करण्यासाठी अशी यंत्रणा उपयुक्त ठरेल, असे त्यांनी सांगितले. शेतकरी कर्जमुक्ती, शेतीमालाला योग्य भाव, दूध उत्पादकांचे प्रश्न आणि सामाजिक न्यायाशी संबंधित विषयांवरही त्यांनी सरकारकडे मागण्या केल्या.
वरिष्ठ सनदी अधिकारी तुकाराम मुंढे हे सध्या अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त म्हणून काम करतात. त्यांनी राज्यात कारवाईचा धडाका लावला आहे. त्यांची त्या पदावरून बदली करू नये असं मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं आहे, असं जरांगे म्हणाले.
कोल्हापूर गॅझेटला मान्यता मिळवून देण्यासाठी उद्यापासून जनजागृती आणि संघटनात्मक कामाला सुरुवात होणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.