प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन कायदा रद्द करण्याची महाराष्ट्र मंदीर महासंघाची मागणी
कोल्हापूर - स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी, मंदिरांचे संवर्धन, अन्नछत्रांसाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. मात्र प्रस्तावित महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मुलन कायद्यातील कलम तीन आणि चार नुसार ही सर्व इनामे रद्द करून त्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावे मालक म्हणून वर्ग करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप महाराष्ट्र मंदीर महासंघाने केला आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदीरे परावलंबी होतील, अशी भीती महासंघाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्त्रोत धोक्यात आणणारा हा प्रस्तावित कायदा रद्द करावा, अशी मागणी महासंघाने जिल्हाधिकारी डॉ विजय राठोड यांच्याकडे केली आहे. यावेळी मंदिरांच्या संपत्तीचे संरक्षण करणारे स्वतंत्र धोरण आणावे, देवस्थान जमिनीवरील वाद प्रकरणनिहाय सोडवावे, आदि मागण्यांचे निवेदन जिल्हाधिकारी डॉ राठोड यांना देण्यात आले.
या प्रसंगी महासंघाचे समन्वयक प्रसाद कुलकर्णी, संयोजक प्रमोद सावंत, अशोक गुरव, शिवानंद स्वामी, महेंद्र अहिरे, प्रशांत पाटील, रणजीत चौगुले, ओंकार बनकर आदी उपस्थित होते.