तावडे हॉटेल अतिक्रमणांना आमदार अमल महाडिकांची ढाल..?

३०० कोटींच्या ‘ढपल्याच्या’ चर्चांनी शहरात खळबळ; कायद्यापेक्षा अतिक्रमणधारकांना अभय?

<p>तावडे हॉटेल अतिक्रमणांना आमदार अमल महाडिकांची ढाल..?</p>

कोल्हापूर : तावडे हॉटेल परिसरातील अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारवाईची प्रक्रिया सुरू केली असताना, या कारवाईला स्थगिती मिळावी आणि बांधकामे नियमित करण्याचा मार्ग शोधावा, यासाठी आमदार अमल महाडिक यांनी घेतलेली भूमिका आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. शहरातील अनेक नागरिकांमध्ये या भूमिकेबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त होत असून, कायद्याची अंमलबजावणी रोखण्यासाठीच हा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप होत आहे.

महापालिकेने संबंधित बांधकामधारकांना २१ जूनपर्यंत बांधकामे स्वतः हटविण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, त्याआधीच आमदार महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नोटिसांना स्थगिती देण्याची आणि संपूर्ण प्रकरणाचा फेरविचार करण्याची मागणी केली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार सुरू असलेल्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न होत असल्याची चर्चा सुरू झाली आहे.

विशेष म्हणजे, शहरातील नागरिकांमध्ये आता एक गंभीर प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. जर ही बांधकामे नियमबाह्य आणि अतिक्रमित जागेवरील असल्याचे प्रशासनाच्या नोंदींमध्ये स्पष्ट होत असेल, तर त्यांना वाचविण्यासाठी एवढी धडपड का केली जात आहे? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना चौकाचौकात आणि राजकीय वर्तुळात सुमारे ३०० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक हितसंबंधांची चर्चा चौकाचौकात रंगू लागली आहे. या प्रकरणात मोठा ‘ढपला’ असल्याच्या चर्चा जनमानसात जोर धरत असून, या चर्चांमुळे संशयाचे वातावरण अधिक गडद झाले आहे.

शहरातील जाणकारांच्या मते, सामान्य नागरिकांच्या घरांवर, दुकानांवर किंवा छोट्या बांधकामांवर प्रशासन तत्काळ कारवाई करते. मात्र मोठ्या प्रमाणातील अतिक्रमणांच्या बाबतीत राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याचे चित्र दिसत असल्याने नागरिकांमध्ये असंतोष वाढला आहे. कायदा सर्वांसाठी समान असताना काहींना विशेष संरक्षण का दिले जात आहे, असा सवालही उपस्थित होत आहे.

याच पार्श्वभूमीवर आज(ता. ११) नगरविकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव असीमकुमार गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली ऑनलाईन सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत आमदार अमल महाडिक, नगररचना विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महापालिका प्रशासन सहभागी होणार आहे. या सुनावणीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.

दरम्यान, एकीकडे सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असली तरी महापालिकेने २१ जूननंतर कारवाई करण्याची तयारी सुरू ठेवली आहे. आवश्यक यंत्रसामग्री, मनुष्यबळ आणि नियोजन याबाबत हालचाली वेगाने सुरू असल्याचे समजते.

तावडे हॉटेल परिसरातील अतिक्रमणांचे प्रकरण आता केवळ बांधकामांपुरते मर्यादित राहिले नसून ते राजकीय इच्छाशक्ती, प्रशासनाची भूमिका आणि कथित आर्थिक हितसंबंध याभोवती फिरू लागले आहे. त्यामुळे येत्या काही दिवसांत या प्रकरणात नेमके सत्य काय आहे, अतिक्रमणांवर कारवाई होणार की त्यांना राजकीय संरक्षण मिळणार, याकडे कोल्हापूरकरांचे लक्ष लागून राहिले आहे.