सरकारच्या उपाययोजना या केवळ कागदावरच : न्यायालयाने सरकारला सुनावलं
मुंबई – राज्यातील जल जीवन योजनेवर ताशेरे ओढत मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच सुनावले आहे. जल जीवन योजना राज्यात सुरु होवून सात वर्ष झाली तरी अद्याप नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे.अशा योजनेच्या अंमलबजावणीची संथगती लक्षात घेता सरकारच्या उपाययोजना या केवळ कागदावरच असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
नागरिकांना आज २१व्या शतकातही पिण्याच्या पाण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यावी लागत असल्याचा पुनरूच्चार न्यायालयाने केला. त्याचवेळी, ही योजना तुम्ही पूर्णपणे कधीपर्यंत आणि कशी राबवणार आहात ? तेही स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत.