कोल्हापूर -  गेल्या तीन वर्षांपासून शासनाच्या सर्वच विभागांकडे कामे केलेले ठेकेदार केलेल्या कामाचा मोबदला मिळावा यासाठी संघर्ष करत आहेत.केलेल्या कामांचे पैसे मिळत नसल्याने सांगली जिल्ह्यातील तांदुळवाडीतील हर्षल पाटीलसह राज्यातील चार ठेकेदारांनी आत्महत्या केल्यायत.या पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील ठेकेदारांचं महाअधिवेशन आज कोल्हापूरात पार पडले.या महाअधिवेशनात राज्य सरकारच्या सर्व विभागांकडे काम करणार्‍या शासकीय ठेकेदारांची महाराष्ट्र राज्य ठेकेदार महासंघ ही  राज्यस्तरीय संघटना स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.त्याच बरोबर थकीत रक्कमा मिळत नाहीत तोपर्यंत  नवीन कामांसाठी निविदा भरायच्या नाहीत.येत्या २ ते ३ महिन्यांमध्ये शासनाने थकीत रक्कमा दिल्या नाहीत तर राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात येईल असे ठराव या महाअधिवेशनाला कोल्हापूर जिल्ह्यासह राज्यभरातील ठेकेदार उपस्थित होते.

शासनाकडील थकीत बिलांच्या मागणीसाठी राज्यातील काही जिल्ह्यातील ठेकेदार संघटना आंदोलने करत आहेत.यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा अग्रेसर आहे.दरम्यान काही दिवसांपूर्वी एका संघटनेने कुणालाही विश्वासात न घेता आंदोलन मागे घेतल्याने राज्यभरातील ठेकेदारांमध्ये अस्वस्थता आहे.याच अस्वस्थेच्या पार्श्वभूमीवर  कोल्हापूर जिल्हा गव्हर्मेंट काँट्रॅक्टर असोसिएशन,सार्वजनिक बांधकाम बिल्डींग काँट्रॅक्टर असोसिएशन कोल्हापूर,कोल्हापूर सांगली हॉट मिक्स प्लांट ओनर असोसिएशन,कोल्हापूर जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघ,कोल्हापूर जिल्हा शासकीय मटेरियल पुरवठा संघटना,सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटना  कोल्हापूर या संघटनांनी एकत्रा येत कोल्हापूर प्रमाणेच राज्यभरातील  शासकीय ठेकेदारांच्या संघटनांच्या सहभागातून राज्यस्तराीय महासंघाची स्थापना करण्यासाठी पुढाकार घेतला.याचाच भाग म्हणून आज महासैनिक दरबार हॉल मध्ये शासकीय ठेकेदारांचे राज्यस्तरीय महाअधिवेशन आयोजित करणेत आले होते.बिल्डींग काँट्रॅक्टर असोसिएशन कोल्हापूरचे अध्यक्ष व्ही.के.पाटील या महाअधिवेशनाच्या अध्यक्षस्थानी होते.राज्यभरातील विविध शासकीय ठेकेदार संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांच्या हस्ते छत्रापती शिवाजी महाराज,राजर्षी शाहू महाराज यांच्या प्रतिमांचे पूजन आणि दीपप्रज्वलन करुन या अधिवेशनाची सुरुवात करण्यात आली.महाराष्ट्र राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्रााटदार संघटनेचे उपाध्यक्ष किशोर जामदार म्हणाले, सरकारकडून ठेकेदारांची येणी वसूल होण्यासाठी ठेकेदारांनी संघटीत होणे गरजेचे असल्याने राज्यभरात काम करणार्‍या विविध संघटनांचा महासंघ स्थापन करुन सरकारकडे थकीत रक्कमा मिळाव्यात यासह विविध समस्यांचा पाठपुरवा करण्याच्या उद्देशाने चर्चा करण्यासाठी महाअधिवेशनाचे करणेत आले आहे. राज्य सरकार  कोणताही विचार न करता विविध घटकांसाठी कल्याणकारी योजना जाहीर करुन ठेकेदारांचे पैसे थांबवत असून हे अन्यायकारक आहे.सरकारला थकीत बिलांसाठी जाब विचारण्या बरोबरच ठेकेदारांच्या विविध समस्या मांडण्यासाठी महासंघ गरजेचा आहे.

यवतमाळ जिल्हा ठेकेदार संघटनेचे अध्यक्ष प्रवीण उंबरकर यांनी टक्केवारी वाटपात ठेकेदारांची कशी लूट होते हे सांगितले.ते म्हणाले. काम मिळावे म्हणून लोकप्रतिनिधींना,बिले काढण्यासाठी अधिकार्‍यांना दिली जाणारी टक्केवारी,जीएसटीसह अन्य कपाती,ठेकेदाराचा नफा या सगळ्याची बेरीज करता प्रत्यक्ष कामावर चौतीस टक्केच खर्च होतात मग कामाचा दर्जा कसा राहील?छोट्या ठेकेदारांना निधी नाही मग सरकार शक्तीपीठ महामार्गासाठी पैसे कुठून आणणार आहे.सरकार थकीत बिले देत नाही तोपर्यंत ठेकेदारांनी नवी कामे करु नयेत.

कोल्हापूर जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघाचे अध्यक्ष एन. डी. लाड यांनी ठेकेदारांची प्रलंबित रक्कम मिळाली पाहिजे,अशी मागणी केली. बिले मिळत नसल्याने ठेकेदारांची आर्थिक कोंडी झाली असून त्यांची अवस्था तोंड दाबून बुक्यांचा मार अशी झाल्याचे सांगितले. कोल्हापूर जिल्हा शासकीय मटेरियल पुरवठा संघटनेचे अध्यक्ष प्रदीप पाटील यांनी पुरवठादार ठेकेदारांच्या अडचणी मांडताना पुरवठादार आणि ठेकेदारांना सध्याच्या आर्थिक कोंडीतून मार्ग काढताना घरातील महिलांचे दागिने गहाण ठेवावे लागत असल्याचे वास्तव मांडले. त्यावेळी विविध शासकीय विभागाकडील थकित रक्कम आणि काम करताना येणार्‍या अडचणींचे  सादरीकरण करण्यात आले. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभागाबाबत बाबासाहेब गुंजाटे, राज्य शासकीय पाणीपुरवठा कंत्राटदार असोसिएशनचे अध्यक्ष बाळासाहेब जाधव, महाराष्ट्र राज्य स्थापत्य अभियंता संघटनेचे दिलीप मेदगे, महाराष्ट्र इंजिनिअरिंग असोसिएशनचे महासचिव एम. ए. हकीम ,महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण काँट्रॅक्टर असोिएशनचे  अध्यक्ष डॉ.राजीव कृष्णानी,प्रशांत शेलार,कोल्हापूर जिल्हा शासकीय ठेकेदार संघाचे उपाध्यक्ष सोहन दळवी आदींनी मांडणी केली. खुल्या अधिवेशनात राज्यभरातून आलेल्या जिल्हास्तरीय संघटनांच्या पदाधिकार्‍यांनी महासंघाची बांधणी,कार्यपध्दती याबद्दलच्या सूचना केल्या.त्यानंतर महाराष्ट्र राज्य शासकीय ठेकेदार महासंघाचे स्थापना करणे,जुनी बिले मिळत नाहीत तो पर्यंत नवीन कामांच्या निविदा भरायच्या नाहीत,येत्या तीन महिन्यात सरकारने जुनी बिले दिली नाहीत तर पुन्हा एकदा राज्यव्यापी आंदोलन उभा करणे असे ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले

अधिवेशनाच्या यशस्वीतेसाठी ज्येष्ठ ठेकेदार सुनील नागराळे,जयराम कुकरेजा,सर्व तालुकास्तरीय संघटनांचे पदाधिकारी,सुकाणू समितीचे प्रमुख विजय सावंत,बी.एस.पाटील, संजय पाटील, किरण माळी,प्रशांत कदम,निलेश पाटील, विशाल मोरे,दयानंद शिंदे,संदीप सावंत,कुलदीप पाटील,अनुप देसाई,यांनी  परिश्रम घेतले.कृष्णात जमदाडे यांनी सूत्रासंचालन केले.