कोल्हापूर - महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल आणि वन विभागाने प्रस्तावित केलेला 'महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम '२०२६' हा राज्यातील हजारो हिंदू देवस्थानांचे स्वायत्त अस्तित्व आणि त्यांच्या उत्पन्नाचे स्रोत मुळापासून उखडून टाकणारा आहे, असा आरोप मंदिर महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे.

"इनाम निर्मूलन" या प्रस्तावित कायद्याच्या  मसुद्यात अत्यंत गंभीर कायदेशीर त्रुटी असून, तो हिंदू देवस्थानांच्या धार्मिक आणि मालमत्ता हक्कांवर थेट घाला घालणारा आहे. हा नवीन कायदा सरकारने विनाशर्त मागे घ्यावा, अशी मागणी मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक सुनील घनवट यांनी केली आहे. पत्रकार बैठकीत बोलताना मंदिर महासंघाचे जिल्हा समन्वयक प्रसाद कुलकर्णी यांनी, "स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आणि छत्रपती शिवरायांच्या काळापासून अनेक राजांनी देवस्थानांच्या दैनंदिन धार्मिक विधींसाठी, मंदिरांचे संवर्धन, अन्न छत्रांसाठी आणि रुढी-परंपरा जोपासण्यासाठी जमिनी इनाम म्हणून दिल्या आहेत. मात्र प्रस्तावित कायद्यानुसार, ही सर्व इनाम एका झटक्यात रद्द करून, त्या जमिनी वहिवाटदार किंवा पुजाऱ्यांच्या नावे 'मालक' म्हणून वर्ग करण्याचा प्रयत्न चालू आहे. यामुळे पिढ्यानपिढ्या मंदिरांच्या सेवेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनींचे व्यापारीकरण होईल आणि भविष्यात ही मंदिरे परावलंबी होतील, अशी भीती निर्माण झाली आहे. नव्या कायद्यानुसार विशेष म्हणजे वक्फ बोर्डाच्या अखत्यारीतील जमिनींना या कायद्यातून वगळण्यात आले आहे. राज्य सरकार नव्या कायद्याच्या माध्यमातून देवस्थान जमिनीची लूट करू पाहत आहे. सरकारने प्रस्तावित नवीन कायदा त्वरित मागे घ्यावा अन्यथा मंदिर महासंघाच्यावतीने राज्यव्यापी जनआंदोलन छेडू, असा इशारा संघटक सुनील घनवट आणि जिल्हा समन्वयक प्रसाद कुलकर्णी यांनी दिला आहे. या पत्रकार बैठकीला प्रमोद सावंत, अशोक गुरव, हसमुखभाई शहा, राजेंद्र शर्मा  आणि संजय देवणे उपस्थित होते.