कोल्हापूर -  केंद्र सरकारने लोकसभेत मंजूर केलेल्या वित्त विधेयकातील पेन्शनरांबाबतच्या जाचक अटी रद्द कराव्यात, जानेवारी-२६ पासून देय महागाई भत्ता त्वरित मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी  जॉईंट फोरम ऑफ बीएसएनएल – एमटीएनएल पेन्शनर्स असोसिएशनच्यावतीने देशभर केंद्र सरकारच्या विरोधात निदर्शने करण्यात आली. आज कोल्हापुरातही संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फअर असोसिएशन आणि ऑल इंडिया सेंट्रल गव्हर्मेंट पेन्शनर्स असोसिएशनच्यावतीने बीएसएनएल कार्यालयाबाहेर तीव्र निदर्शने कऱण्यात आली.

यावेळी पेन्शनधारकांना वाढीव आयडीए तात्काळ लागू करा, DA फ्रीजचा निर्णय रद्द करा, नफ्या-तोट्याची अट पेन्शनरना लावणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे, थकीत हप्ते त्वरित द्यावेत, जानेवारी आणि एप्रिल 2026 पासूनचा महागाई भत्ता तातडीने लागू करा,  यासह अन्य मागण्या करत सरकारचे यावेळी लक्ष वेधले.

यावेळी पेन्शनर एकजुटीचा विजय असो, केंद्र सरकार पेन्शन का काला कानून आणि वित्त विधेयक वापस लो, पेन्शन आमच्या हक्काची नाही कुणाच्या बापाची, पेन्शन रिव्हिजन झालीच पाहिजे, थकीत महागाई भत्ता त्वरित मिळावाच पाहिजे, पेन्शनर्स युनिटी जिंदाबाद अशी सरकारच्या विरोधात घोषणाबाजी करण्यात आली. भविष्यात पेन्शन बंद होण्याची भीती पेन्शनरांमध्ये निर्माण झाल्याने या कायद्याला विरोध करण्यासाठी निदर्शने करण्यात आली.

आंदोलनात संचार निगम पेन्शनर्स वेल्फअर असोसिएशनचे जिल्हा सचिव तानाजी गंधवाले, ऑल इंडिया सेंट्रल गव्हर्मेंट पेन्शनर्स असोसिएशनचे जिल्हा सचिव शिवाजी तोंदले, गीता पाटील, सुभाष कारेकर, अमृत देसाई, गौतम कर्णिक, एस आर भिसे, सुभाष चव्हाण, प्रकाश इंगवले, सुरेश नाईक, सुरेश जाधव, मिलिंद गोगटे, गौस पठाण, भिकाजी वाडकर, सुरेश देसाई, प्रकाश कौलगे, सुरेश केसरकर यांच्यासह अनेक पेन्शनधारक सहभागी झाले होते.