बीड – गेल्या २० दिवसांपासून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण करत होते. अखेर मागण्या पूर्ण होत नाहीत म्हटल्यावर त्यांनी मुंबईकडे जाण्याचा प्रवास सुरु केला परंतु बीड जिल्ह्यात आल्यावर त्यांची तब्येत खूपच खालावली. तरीही ते मुंबईकडे जाण्यावर ठाम होते. तसेच गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावेळी मराठा आंदोलक मोठ्या संख्येने मुंबईत धडकले होते. यावेळी जरांगे मुंबईत येऊ नयेत, यासाठी सरकारी पातळीवर प्रयत्न करण्यात आले.
त्यानुसार आज सकाळी ६ वाजता सरकारचे शिष्टमंडळ आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्यात बैठक झाली. मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटील, मंत्री दादा भुसे, आमदार सुरेश धस आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी मनोज जरांगे यांची पाटोदा येथे भेट घेऊन त्यांच्याशी चर्चा केली. तब्बल दीड तास झालेल्या चर्चेनंतर जरांगे यांनी उपोषण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. उपोषण सोडले असले तरी आंदोलन सुरूच असणार असे सांगत जरांगे पाटील यांनी सरकारला ९० दिवसांचा वेळ दिला आहे.
या चर्चेत जरांगे पाटील यांना पाच आश्वासने देण्यात आली आहेत. हैदराबाद गॅझेटियरचा सुधारित शासन निर्णय काढून कुणबी प्रमाणपत्रे वितरीत करण्यासाठी तात्काळ सुधारित आदेश देण्यात येईल, सातारा, कोल्हापूर, पुणे आणि औंध संस्थानांच्या गॅझेटचा अभ्यास करून पुढील ३ महिन्यांत अधिकृत शासन निर्णय काढला जाईल, हैदराबाद गॅझेटियरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्रांना कायदेशीर वैधता देण्याची प्रक्रिया सुरू राहिल, शिंदे समितीने शोधलेल्या ५८ लाख कुणबी नोंदींना हात लावला जाणार नाही, त्या कमी केल्या जाणार नाहीत, मराठवाड्यातील ज्या ४ लोकप्रतिनिधींची कुणबी प्रमाणपत्रे रद्द झाली होती, ती कायदेशीररित्या पुन्हा वैध केली जातील, अशी आश्वासन दिल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले आहे.
