गोकुळच्या ४१० दूध संस्थांना न्यायालयाचा दिलासा; अंतिम मतदार यादीचा मार्ग मोकळा

सभासदत्व रद्द करण्याची याचिका फेटाळली; आगामी गोकुळ निवडणुकीत मुश्रीफ-पाटील गटाला मोठा दिलासा

कोल्हापूर : गोकुळ दूध संघाच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढाईत शुक्रवारी ४१० दूध संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला. गोकुळशी संलग्न ४१० दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्यासाठी दाखल करण्यात आलेली याचिका सहकार न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे या संस्थांचा गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीत समावेश होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

गोकुळने चुकीच्या पद्धतीने सभासदत्व दिल्याचा आरोप करत आजरा तालुक्यातील वडकशिवाले येथील महादेव दूध संस्थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी या ४१० दूध संस्थांचे सभासदत्व रद्द करण्यासाठी सहकार न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर गेल्या महिनाभरापासून सुनावणी सुरू होती. शुक्रवारी सुनावणी पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळली. तसेच कल्याणी बेलवाडे यांचा अंतरिम मनाई अर्जही फेटाळण्यात आला. त्यामुळे संबंधित ४१० दूध संस्थांचे गोकुळमधील सभासदत्व कायम राहिले आहे.

गोकुळच्या प्रारूप मतदार यादीत या ४१० संस्थांचा समावेश करण्यात आला होता. मात्र त्यांच्या समावेशावर हरकत घेण्यात आल्याने या संस्थांचे भवितव्य न्यायालयीन निर्णयावर अवलंबून होते. सुनावणी सुरू असल्याने जिल्हा निवडणूक अधिकारी नारायण परजणे यांनी या संस्थांबाबतचा निर्णय राखून ठेवला होता. आता सहकार न्यायालयाने याचिका फेटाळल्याने या ४१० दूध संस्थांचा गोकुळच्या अंतिम मतदार यादीतील समावेशाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकीच्या राजकीय समीकरणांवरही या निकालाचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

गोकुळ निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर दूध संस्थांचे सभासदत्व कायम ठेवण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. अवसायनातील ४९२, तसेच कार्यक्षेत्राबाहेरील ठरावधारक असलेल्या ३७५ दूध संस्थांनाही यापूर्वी न्यायालयीन प्रक्रियेत दिलासा मिळाला आहे. आता ४१० संस्थांबाबतही निर्णय बाजूने लागल्याने दूध संस्थांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे गोकुळच्या आगामी निवडणुकीतील मतदार यादीच्या दृष्टीने हा निकाल महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ आणि विधान परिषदेतील काँग्रेसचे गटनेते आमदार सतेज पाटील यांच्या गटासाठी हा निकाल राजकीयदृष्ट्याही दिलासादायक मानला जात असून, गोकुळच्या आगामी निवडणुकीतील राजकीय समीकरणांना या निर्णयामुळे नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे.

Scroll to Top