कोल्हापूर : कोल्हापूरला मुंबई उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी खंडपीठ लवकरच मिळणार असून, त्यासाठी आता केवळ औपचारिकता बाकी आहे ,असे प्रतिपादन भारताचे माजी सरन्यायाधीश भूषण आर. गवई यांनी केले. कोल्हापूर येथे सुरू झालेल्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या सर्किट बेंचच्या वर्षपूर्ती सोहळ्यात ते बोलत होते. शिवाजी विद्यापीठातील राजमाता जिजाऊसाहेब सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे, वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी, न्यायमूर्ती सुमन श्याम, न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक, कोल्हापूर सर्किट बेंचच्या वरिष्ठतम न्यायमूर्ती शर्मिला यू. देशमुख, ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे, पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर, खासदार छत्रपती शाहू महाराज, महापौर रुपाराणी निकम यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी गवई म्हणाले, कोल्हापूर सर्किट बेंचसाठी सहा जिल्ह्यांतील वकील, पत्रकार, लोकप्रतिनिधी आणि सामान्य नागरिकांनी प्रदीर्घ संघर्ष केला. या संघर्षाला १६ ऑगस्ट २०२५ रोजी यश आले. कोल्हापूर, सांगली, सातारा, सोलापूर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील नागरिकांना जलद आणि कमी खर्चात न्याय मिळावा, यासाठी कोल्हापूर येथे खंडपीठ आवश्यक असल्याची भूमिका आपण सातत्याने मांडली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश असताना हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. तत्कालीन न्यायमूर्ती आराध्ये यांचे सहकार्यही महत्त्वाचे ठरले.
कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये वर्षभरात १४ हजारांहून अधिक प्रकरणे दाखल झाली असून, त्यापैकी १२ हजार ४५३ प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला आहे. या आकडेवारीतून सर्किट बेंचचे महत्त्व स्पष्ट होते, असे गवई यांनी सांगितले.कायमस्वरूपी खंडपीठासाठी औरंगाबाद व नागपूरपेक्षाही अधिक भव्य आणि आधुनिक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी शासन सर्वोतोपरी सहकार्य करेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. न्यायव्यवस्थेचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत कमी खर्चात आणि कमी वेळेत पोहोचणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. कोल्हापूर खंडपीठासाठी शेंडा पार्क येथे ७५ एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. खंडपीठाची इमारत, प्रशासकीय कार्यालये, न्यायाधीशांची निवासस्थाने, कर्मचारी निवासस्थाने तसेच अन्य सुविधांसाठी ही जमीन वापरण्यात येणार आहे. पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी या जमिनीचा सातबारा मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे यांच्याकडे सुपूर्द केला.
प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रविंद्र व्ही. घुगे म्हणाले, राज्य सरकारने खंडपीठाच्या उभारणीसाठी आवश्यक निधी आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची हमी दिली आहे. राज्य शासनाने शेंडा पार्क येथे ७५ एकर जमीन उपलब्ध करून दिली असून ४९५ कर्मचारी पदे निर्माण केली जात आहेत. औरंगाबाद खंडपीठाप्रमाणेच कोल्हापूर खंडपीठही प्रभावी कामगिरी करेल,पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही कायमस्वरूपी खंडपीठ लवकरच अस्तित्वात येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. खंडपीठाच्या उद्घाटनासाठी माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित राहतील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांनी कोल्हापूर येथे सर्किट बेंचची स्थापना ही कोल्हापूरवासीयांच्या ४० वर्षांच्या संघर्षाचे फलित असल्याचे सांगितले. शासन आणि न्यायव्यवस्था यांच्यातील सकारात्मक संवादामुळे सर्किट बेंचची निर्मिती शक्य झाली. त्यामुळे सहा जिल्ह्यांतील पक्षकारांची मोठी सोय झाली आहे.न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांनीही सर्किट बेंचच्या उभारणीत तत्कालीन सरन्यायाधीश भूषण गवई यांचे अमूल्य योगदान असल्याचे नमूद करून, भविष्यात कोल्हापूर येथे कायमस्वरूपी खंडपीठ स्थापन होईल, असा विश्वास व्यक्त केला.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी बिहार, त्रिपुरा आणि पश्चिम बंगालचे माजी राज्यपाल डॉ. डी. वाय. पाटील यांना श्रद्धांजली अर्पण करण्यात आली. यावेळी सहाही जिल्ह्यांतील बार असोसिएशनच्या अध्यक्षांचा माजी सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या हस्ते मानपत्र देऊन सन्मान करण्यात आला. कार्यक्रमास न्यायमूर्ती, विधिज्ञ, लोकप्रतिनिधी, अधिकारी, पक्षकार आणि नागरिक उपस्थित होते.
