नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने इंटरनेटचा वापर करण्याचा आणि त्यापर्यंत पोहोचण्याचा अधिकार हा एक मूलभूत अधिकार असल्याचे घोषित केले आहे. न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने इंटरनेटच्या माध्यमातून माहिती मिळवण्याचा आणि वापरण्याचा अधिकार हा मुलांसह प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. मुलांपासून हा अधिकार पूर्णपणे हिरावून घेणे अत्यंत तर्कहीन ठरेल असे निरीक्षण नोंदवले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म आणि इतर ऑनलाईन सेवांवरून बाल लैंगिक शोषण आणि गैरवापराशी संबंधित सामग्री शोधून ती काढून टाकण्याची यंत्रणा अधिक बळकट करण्याचे निर्देश देताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले आहे. मुलांच्या इंटरनेट वापरावर सरसकट निर्बंध घालणे हा योग्य उपाय नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सध्याच्या स्वरूपातील इंटरनेट मुलांसाठी पूर्णपणे सुरक्षित नाही, हे न्यायालयाने मान्य केले आहे. मात्र, हानिकारक आशय शोधून तो काढून टाकण्यात मध्यस्थ अपयशी ठरत आहेत, म्हणून मुलांना इंटरनेटपासून दूर ठेवणे म्हणजे ‘समस्येसाठी पीडितालाच जबाबदार धरण्यासारखे’ ठरेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
