नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने आज केंद्र सरकारला देशातील प्रत्येक रस्त्यावर फूटपाथ असल्याची खात्री करण्यासाठी एक केंद्रीय प्राधिकरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुरूवातीला पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी जून २०२६ मध्ये सुरक्षित आणि चिंन्हांकित फुटपाथवरून चालणे हा नागरिकांचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट केले होते. जिथे रस्ता असेल तिथे तिथे पादचाऱ्यांसाठी वेगळी आणि अतिक्रमण मुक्त जागा असणे बंधनकारक आहे. यासाठी कोणत्याही मोठ्या खर्चाची किंवा बांधकामाची गरज नसून दोरी किंवा अन्य माध्यमांनाही पादचाऱ्यांची जागा स्पष्टपणे वेगळी केली जावू शकते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. या निकालाच्या अंमलबजावणीचा आढावा आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने घेतला. केंद्र सरकारला देशातील प्रत्येक रस्त्यावर फूटपाथ असल्याची खात्री करण्यासाठी एक केंद्रीय प्राधिकरण निश्चित करावेत, असे निर्देश सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना दिले आहेत. तसेच सुरूवातीला पाच शहरांमध्ये प्रायोगिक तत्वावर या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आलेत याबाबत आता ३ आठवड्यांनंतर सुनावणी होणार आहे.
