न्यायालय

संशयिताला न्यायालयात हजर करण्याची चोवीस तासांची मुदत अटकेपासून नाही तर ताब्यात घेतल्यापासून – सर्वोच्च न्यायालय

pnigave 1 मिनिटे वाचन
शेअर करा

कोल्हापूर – त्रिपुरा राज्यातील अंमली पदार्थांच्या प्रकरणात चार जणांना २९ सप्टेंबर २०२५ रोजी दुपारी दोन वाजता तपास यंत्रणेने ताब्यात घेतले होते. मात्र, त्यांची अधिकृत अटक दुसऱ्या दिवशी सकाळी अकरा वाजता दाखवण्यात आली. या प्रकरणात २४ तासांच्या घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

त्यानुसार चारही आरोपींच्या सुटकेचे आदेश दिले. न्यायमूर्ती उज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदूरकर यांच्या खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयानुसार दंडाधिकाऱ्यांनी, संशयित व्यक्तीला प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याची तारीख आणि वेळ नोंदवणे आवश्यक आहे. २४ तासांपेक्षा अधिक काळ न्यायालयासमोर हजर न करता ताब्यात ठेवल्याचे आढळल्यास संबंधित व्यक्तीची तातडीने सुटका करावी लागेल. २४ तासांच्या आत हजर केले असले तरी ताब्यात ठेवण्याचा कालावधी वाजवी होता का, याची तपासणी करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. मात्र, या २४ तासांची गणना प्रत्यक्ष ताब्यात घेतल्याच्या वेळेपासून होईल. न्यायालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी लागणारा आवश्यक प्रवासाचा वेळ वगळता अन्य कोणताही कालावधी या मुदतीतून वगळता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे पोलिसांकडून अटकेची अधिकृत नोंद करण्यास होणारा विलंब आणि तपासाच्या नावाखाली घेतला जाणारा ताबा यावर महत्त्वाचे घटनात्मक बंधन आले आहे.

संबंधित विषय

Scroll to Top