न्यायालय

विशिष्ट मतदारसंघ राखीव असावा, असा मतदार व उमेदवाराला कायदेशीर हक्क सांगता येणार नाही – सुप्रीम कोर्ट

pnigave 1 मिनिटे वाचन
शेअर करा

मुंबई – ‘महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या जागांच्या आरक्षणाची पद्धत आणि रोटेशन नियम, २०२५’ च्या नियम १२ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

 यावेळी न्यायालयाने एखादा विशिष्ट मतदारसंघ अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असावा, असा कोणत्याही मतदाराला किंवा उमेदवाराला कायदेशीर हक्क सांगता येणार नाही. राखीव जागांचे रोटेशन म्हणजेच आळीपाळीने आरक्षण बदलणे हे सरकारच्या निर्णयावर अवलंबून असेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायालयाच्या या निरीक्षणामुळे जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या आरक्षण फेरपालटीच्या मुद्यावर महत्त्वपूर्ण स्पष्टता आली असून, विशिष्ट मतदारसंघावर आरक्षणाचा कायमस्वरूपी दावा करता येणार नसल्याचे पुन्हा अधोरेखित झाले आहे.  

संबंधित विषय

Scroll to Top