सरसकट बंदी नको : मुख्यमंत्र्यांचे आदेश
मुंबई – अन्न आणि औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी वीस ऑगस्ट रोजी राज्यात सुट्या खाद्यतेल विक्रीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचा आदेश पारित केला होता. खाद्य तेलातील भेसळ रोखण्यासाठी आणि नागरिकांच्या आरोग्यासाठी हा आदेश काढला होता. या संदर्भातील नियमाचे उल्लंघन केल्यास दहा लाखापर्यंतचा दंड आणि मानवी आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण झाल्यास सात वर्षापर्यंतच्या तुरुंगवासाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली होती. मात्र या निर्णयाला गरीब ग्राहक, छोटे दुकानदार, व्यापारी संघटनांनी विरोध दर्शवला आहे. याचे पडसाद राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उमटले. अनेक मंत्र्यांनी या निर्णयाला विरोध दर्शवला.
छोट्या व्यापाऱ्यांवर त्याचबरोबर ग्रामीण भागात सुटे तेल घेणाऱ्या गरींबावर अन्याय करणारा हा आदेश असल्याचा आरोप काही मंत्र्यांनी केला होता. त्यामुळे लोकांना चांगल्या प्रतीचे तेल मिळावे, त्याचबरोबर तेल विक्रीचा व्यवसाय सुरू रहावा, या दृष्टीने सुट्ट्या तेलाच्या विक्रीवर सरसकट बंदी न घालता त्यासाठी विशेष मार्गदर्शक तत्वे लागू करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अन्न आणि औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांना दिले आहेत. पारंपारिक पद्धतीने तेलाचा व्यापार करणाऱ्यांवर आणि सुट्टे खाद्यतेल घेणाऱ्या गरीबांवर अन्याय होऊ नये, यासाठी मार्ग काढण्याची मागणी मंत्र्यांनी केली होती. यानुसार मुख्यमंत्र्यांनी तेलाची गुणवत्ता सांभाळतानाच पारंपारिक व्यावसायिक टिकले पाहिजेत. यासाठी मध्यम मार्ग काढण्याचे आदेश आयुक्त मुंडेंना दिले आहेत.
