कोल्हापूर – राज्यातील जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकींचा दणका राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांना बसला आहे. राज्य सरकारकडून जिल्हा परिषदेतील मतदारसंघातील विविध विकास कामांसाठी व्हीपीडीए प्रणाली वापरली जाते. त्या माध्यमातून विकास कामांसाठी निधी दिला जातो. त्यानुसार १२ जिल्हा परिषदांना जवळपास 700 कोटींचा निधी मिळाला होता. तो वर्षभरात खर्च करणे बंधनकारक आहे. तो वर्षभरात खर्च न केल्याने 700 कोटींचा निधी पुन्हा राज्य सरकारने परत घेतला आहे.
परत घेतलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीत पुन्हा जिल्हा परिषदेकडे वर्ग होणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे बारा जिल्हा परिषदांमधील विकास कामांना खीळ बसण्याची शक्यता आहे.
यामध्ये कोल्हापूर जिल्हा परिषदेचा 80 कोटी,अहिल्यानगरचे 68 कोटी, नांदेडचे 23 कोटी, नाशिकचे 97 कोटी, साताऱ्याचे सुमारे 50 कोटी, सांगली जिल्हा परिषदेचा 53 कोटी निधी राज्य सरकारकडे परत गेल्याची माहिती समोर आली आहे.
