मुंबई – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात सुधारणा करण्यास मंजुरी देण्यात आली. त्यानुसार राज्यातील वार्षिक पाचशे कोटी रूपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या सहकार संस्थांच्या संचालक मंडळावर आता शासनाकडून पाच सदस्यांची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. यापैकी चार सदस्यांना संचालक मंडळाच्या बैठकीत मतदानाचा अधिकार असणार आहे. मात्र या चार सदस्यांना संस्थेच्या पदाधिकारी निवडणुकीस पात्र ठरणार नाहीत. तसेच यामध्ये सहाय्यक निबंधकाच्या दर्जापेक्षा कमी नसलेला एक शासन नियुक्त अधिकारी नियुक्ती केली जाईल. मात्र या अधिकाऱ्याला मतदानाचा अधिकार नसेल जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या निर्णयातून वगळण्यात आले आहे.
