मुंबई – गोकुळ दुध संघात अध्यक्ष पदावरून सुरु असलेल्या घडामोडींवर शिंदे गटाचे नेते रविंद्र धंगेकर यांनी, केवळ संघ ताब्यात ठेवण्याच्या धावपळीतून किंवा राजकीय कुरघोडीतून शासन नियुक्त संचालकांचा हस्तक्षेप झाल्यास या नावारूपाला आलेल्या संस्था मोडकळीस येतील, अशी सहकार संस्थांविषयी भीती त्यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त केली आहे.
रविंद्र धंगेकर यांनी म्हटले आहे कि, महाराष्ट्रात पूर्वीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सहकारी संस्थांना स्वातंत्र्य देऊन मोठी ताकद दिली, म्हणूनच देशात सर्वात समृद्ध सहकार चळवळ आपल्या राज्यात उभी राहिली आणि शेतकऱ्यांचा आधार बनली. आदरणीय एकनाथ शिंदे साहेबांनीही आपल्या कार्यकाळात सर्वसामान्यांचे हित जपून या संस्थांच्या पाठीमागे नेहमीच खंबीर नेतृत्व दिले. पण आज ‘गोकुळ’ दूध संघाच्या स्वायत्ततेवर घाला घातला जात आहे. साडेपाच लाख दुध उत्पादकांच्या लोकशाही कौलाचा आदर राखला गेलाच पाहिजे.
यापूर्वी २०२२ मध्ये पुणे महानगरपालिकेत स्वीकृत (नामनिर्देशित) नगरसेवकाला ‘सभागृह नेता’ करण्याच्या बेकायदेशीर निर्णयाविरोधात मी स्वतः माननीय उच्च न्यायालयात कायदेशीर लढाई लढलो होतो. त्यावेळी माननीय उच्च न्यायालयाने स्पष्ट निरीक्षण नोंदवत आदेश दिला होता की, लोकशाही मार्गाने थेट जनतेतून निवडून न आलेल्या स्वीकृत/नामनिर्देशित सदस्याला अशा महत्त्वाच्या पदांवर बसण्याचा किंवा लोकशाही अधिकारांवर गदा आणण्याचा अधिकार नाही! जो न्याय महापालिकांना लागू होतो, तोच सहकार क्षेत्रालाही लागू आहे. थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या अधिकारांवर गदा आणणे हा लोकशाहीचा पराभव आहे. सरकारला आमची नम्र पण आक्रमक विनंती आहे. सहकाराला चालना देण्यासाठी सरकारने या संस्थेच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहावे, राजकीय हस्तक्षेप टाळावा आणि लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या संचालकांना त्यांचा कारभार करू द्यावा!
