मुंबई : दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ (P2M) यूपीआय व्यवहारांवर सुधारित व्यापारी सवलत दर (MDR) लागू करण्याच्या निर्णयाला मुंबईतील पेट्रोल पंप चालकांनी विरोध दर्शविला आहे. पेट्रोल पंपांना या शुल्कातून संपूर्ण सूट देण्यात यावी, अशी मागणी मुंबई पेट्रोल डीलर्स असोसिएशनने भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे पत्राद्वारे केली आहे. मागणीची दखल घेतली नसल्यास येत्या १५ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील पेट्रोल पंपांवर यूपीआयद्वारे पेमेंट स्वीकारणे बंद करण्याचा इशारा असोसिएशनने दिला आहे.
यूपीआयच्या माध्यमातून इंधन खरेदीचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने MDRचा आर्थिक भार पेट्रोल पंप चालकांवर पडण्याची शक्यता आहे. पेट्रोल आणि डिझेलची किरकोळ विक्री ही अत्यल्प मार्जिनवर चालणारी असल्याने या व्यवहारांवरील अतिरिक्त शुल्कामुळे व्यवसायावर परिणाम होऊ शकतो, असा पेट्रोल पंप चालकांचा दावा आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारच्या निर्णयानुसार दोन हजार रुपयांपेक्षा अधिक रकमेच्या पात्र ‘पर्सन-टू-मर्चंट’ व्यवहारांवर सुधारित MDR लागू होणार आहे. ग्राहकांकडून हे शुल्क थेट आकारले जाणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, पेट्रोल पंप चालकांना MDRमधून पूर्णपणे वगळण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
पेट्रोल पंप चालकांच्या या भूमिकेमुळे १५ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील वाहनधारकांसमोर यूपीआय पेमेंटचा पर्याय उपलब्ध राहणार की नाही, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. केंद्र सरकार आणि आरबीआय पेट्रोल पंप चालकांच्या मागणीवर काय निर्णय घेतात, याकडे आता लक्ष लागले आहे.
