नवी दिल्ली – संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक २०२६ मंजूर झाले आहे. हे विधेयक मंजूर करुन घेण्यामागे सरकारचा हेतू स्वच्छ नसल्याचा आरोप करत खा.संजय राऊत यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहिले आहे.
खा.संजय राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे कि, संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात आपण घाईने आणि गोंधळात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ (सुधारणा) विधेयक २०२६ मंजूर करून घेतलेत. या बिलावर अधिक संशोधन व चर्चा होणे गरजेचे होते.. यानिमित्ताने मी काही गंभीर गोष्टी आपल्या निदर्शनास आणत आहे. कारण आपण मंजूर केलेले हे विधेयक महाराष्ट्रातील नागरी सहकारी बँकांवर अन्याय करणारे आहे आणि त्याच हेतूने हे विधेयक मंजूर करून घेतले आहे.
आपण शनिवार दिनांक ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी फोर्ट (मुंबई) येथील शारदा सदनमधील दुसऱ्या मजल्यावर नॅशनल अर्बन को-ऑपरेटिव्ह फायनान्स डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (NUCFDC) या कंपनीचे उद्घाटन केले आहे. सदरची कंपनी यापुढे नागरी सहकारी बैंकांची ‘अम्ब्रेला ऑर्गनायझेशन’ म्हणून काम करणार असल्याचे आपण त्यावेळी घोषित केले. हे धक्कादायक आहे.
महाराष्ट्र हे सहकार चळवळीतले अग्रगण्य राज्य आहे पण NUCFDC चे उद्घाटन करण्याआधी आपण महाराष्ट्रातील सहकारी बैंक क्षेत्रातील कोणाचेही मत समजून घेतले नाही. या निर्णयाचा महाराष्ट्राच्या सहकारी बैंकिंग क्षेत्रावर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा विचार केला नाही. या तथाकथित कंपनीचे मुख्य कार्यालय दिल्लीमध्ये आहे. ही कंपनी NBFC (Non Banking Financial Company) असून कोणत्याही स्वरूपाची सहकारी संस्था नसल्याचे त्यांच्या वेबसाईटवरून स्पष्ट होते. म्हणजेच सहकारी बँकींग क्षेत्रातला त्यांना अनुभव नाही, असे या पत्रात म्हटले आहे.
