ओबीसी आरक्षणाबाबत निवडणूक आयोगाचा ‘हा’ आदेश
मुंबई – मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मराठा आरक्षणासाठी आमरण उपोषण सुरु केले होते. त्यामुळे राज्य सरकारसमोर आरक्षणाबाबत मोठा पेच प्रसंग उभा राहिला होता त्यातून तोडगा काढत सरकारने ओबीसींना धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी मान्य केली असताना ओबीसींचे आरक्षण कमी करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने दिले आहे. त्यामुळे काही ग्रामपंचायतींमध्ये ओबीसींसाठी जागा आरक्षित राहणार नसल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.
पुढील काळात होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकीत आरक्षण हे ५० टक्केच्या मर्यादेत ठेवण्याचे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) व नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी) यांचे एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांवर गेल्यास ओबीसीचे आरक्षण कमी करण्यात येणार असून यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे.
महापालिका, नगरपालिका, नगर पंचायत, जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका या राज्य निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येतात. प्रभाग रचना निश्चित करण्याचे अधिकार राज्य शासनाकडे आहेत. तर आरक्षण निश्चितीचे अधिकार निवडणूक आयोगाकडे आहेत.