इचलकरंजी – महानगरपालिकेतील निविदा मंजुरीच्या अधिकारावरून राजकीय वातावरण तापले आहे. या पार्श्वभूमीवर शिव-शाहू विकास आघाडीच्यावतीने पत्रकार बैठक घेण्यात आली. या बैठकीत विरोधी पक्षनेते उदयसिंग पाटील यांनी महानगरपालिकेतील विविध निविदा प्रक्रियेबाबत माहिती देताना महापालिका अधिनियमातील तरतुदी आणि उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा दाखला दिला. निविदा मंजुरीसंदर्भात स्थायी समितीचे अधिकार डावलून निर्णय घेतले जात असल्याचा आरोप त्यांनी केला. निविदा मंजूर करण्याचा अधिकार महापौरांकडे नसून, तो स्थायी समितीकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. निविदा प्रक्रियेत अनावश्यक वाढ करण्यात येत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. निविदा मंजुरी, आर्थिक अधिकार आणि कामाच्या आदेशाबाबत महापालिका प्रशासनाने कायदेशीर तरतुदींचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे विरोधी पक्ष शिव-शाहू विकास आघाडीची भूमिका अधिक बळकट झाली असून, न्यायालयीन लढ्यामुळे स्थायी समितीच्या अधिकारांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
महापालिकेतील सत्ताधारी गटाने नियमबाह्य पद्धतीने जर निर्णय घेतल्यास त्याला कायदेशीर मार्गाने विरोध केला जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला. दरम्यान, महापौरांना आर्थिक अधिकार किंवा निविदा मंजुरीचे अधिकार नसल्याचा पुनरुच्चार करत पाटील यांनी महापौरांना आव्हान दिले आहे. निविदा प्रक्रिया, मंजुरीचे अधिकार आणि महापालिकेतील निर्णय प्रक्रिया यावरून आगामी काळात सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आणखी तीव्र संघर्ष होण्याची शक्यता आहे पत्रकार बैठकीला शिव-शाहू विकास आघाडीचे नगरसेवक उपस्थित होते.
