नवी दिल्ली – जावेद विरूध्द हरियाणा राज्य प्रकरणात तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हरियाणा पंचायती राज कायदा १९९४ ची घटनात्मक वैधता कायम ठेवली होती. ज्या कायदयानुसार दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असलेल्या उमेदवारांना स्थानिक निवडणुका लढवण्यास अपात्र ठरवण्यात आले होते. मात्र आता सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने दोनपेक्षा जास्त अपत्ये असलेल्या व्यक्तींवर अपात्रता लादणाऱ्या कायद्यांचा पुनर्विचार करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.
भारतातील प्रजनन दर लक्षात घेता दोनपेक्षा जास्त मुले असल्यास निवडणुका लढवण्यास बंदी घालणाऱ्या सर्व कायद्यांवर पुनर्विचार करण्याची वेळ आली आहे. त्यामुळे या कायदयाच्या वैधतेवर पुनर्विचार करण्यासाठी संपूर्ण हे प्रकरण आता सरन्यायाधीशांमार्फत मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले आहे. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण निर्णय देत ‘महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, १९५९’ च्या कलम १४ (१) (जे-१) अंतर्गत काकोडा ग्रामपंचायतीच्या माजी सरपंच मंगला भीमराव यांच्यावर तिसऱ्या अपत्याच्या जन्मामुळे लादलेली अपात्रता रद्द केली आहे. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायदयात १३ सप्टेंबर २००० रोजी दुरूस्ती करून दोनपेक्षा जास्त जिवंत अपत्ये असणाऱ्या व्यक्तींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लढवण्यास बंदी घालण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने जर २००३ चा जुना निर्णय फिरवला तर महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान गुजरातसह अनेक राज्यांमधील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यातील दोन अपत्यांची अट पूर्णपणे रद्दबातल होणार आहे.
