नवी दिल्ली – निवडणूक आयोगात गेल्या काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या अंतर्गत मतभेदांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर आणि विशेषतः मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरिक्षणावर (SIR) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने आज अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे स्पष्टीकरण दिले आहे.
आयोगाचे उपसंचालक पी. पवन यांनी स्वाक्षरी केलेल्या या पत्रकात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोग ही राज्यघटनेच्या कलम ३२४ अंतर्गत आणि कायद्याच्या चौकटीत राहून काम करणारी बहुसदस्यीय घटनात्मक संस्था आहे.
नेमका वाद काय होता?
इंग्रजी दैनिक ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांनी गेल्या १० महिन्यांत किमान १४ वेळा लेखी स्वरूपात आक्षेप नोंदवले होते. त्यांना न कळवता निर्णय घेतले जात आहेत, मतदार यादीतून नावे वगळणे आणि पुन्हा समाविष्ट करणे, तसेच मतदार नोंदणीचा फॉर्म ६ मधील बदल यावर त्यांनी आक्षेप घेतला होता.
आयोगाने काय म्हटले?
या वृत्ताला उत्तर देताना आयोगाने म्हटले आहे की,
१. कोणत्याही संस्थेत निर्णय घेण्यापूर्वी वेगवेगळ्या विचारांवर चर्चा होणे आणि भिन्न मते व्यक्त होणे ही स्वाभाविक आणि नियमित प्रक्रिया आहे. या अंतर्गत टिपण्णी, निरीक्षणे आणि तांत्रिक सूचना ही निर्णय प्रक्रियेचा भाग आहेत.
२. गेल्या एका वर्षात आयोगाने सुमारे ४० नवीन उपक्रम, अनेक सूचना आणि निवडणूक सुधारणा राबवल्या आहेत. यामध्ये देशभरातील मतदार यादी पुनरिक्षण (SIR सह) याचा समावेश आहे. हे सर्व निर्णय मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि दोन्ही निवडणूक आयुक्तांसह संपूर्ण आयोगाने एकमताने घेतले आहेत.
३. केवळ १० महिन्यांच्या कालावधीतील काही विशिष्ट अंतर्गत टिपण्णींवर लक्ष केंद्रित करून आणि मंजुरी, निर्णय व उपक्रमांच्या मोठ्या संख्येकडे दुर्लक्ष करून एकांगी चित्र उभे करू नये.
४. केवळ तीन आयुक्तच नव्हे, तर आयोगाच्या प्रत्येक अधिकाऱ्याला निवडणूक प्रणालीत सुधारणा करण्यासाठी सूचना मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
५. आयोगाचे डिजिटल प्लॅटफॉर्म, विशेषतः ECINet अत्यंत सुरक्षित असून डेटा सुरक्षेचे कडक नियम पाळले जातात. तसेच, निवडणूक नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO) हे कायद्याने दिलेल्या अधिकारांचाच वापर करून मतदार नोंदणी आणि नाव वगळण्याची प्रक्रिया करतात.
लोकशाहीला बळकट करण्यासाठी आणि आपली घटनात्मक कर्तव्ये पूर्ण निष्ठेने पार पाडण्यासाठी आयोग कटिबद्ध असल्याचेही पत्रकात नमूद करण्यात आले आहे.
