कोल्हापूर शहरातले रस्ते … कुठं डांबर उखडलंय… कुठं मोठमोठे खड्डे पडलेत… तर काही ठिकाणी रस्त्याची अवस्था अक्षरशः बिकट झालीय. रस्त्यांसाठी निधी मंजूर होतो… कोट्यवधी रुपये खर्च होतात… एस्टीमेट तयार होतं… मात्र प्रत्यक्षात रस्ता काय दर्जाचा होतो याचा अनुभव सध्या कोल्हापूरकर घेतायत.
१९ ऑगस्टला झालेल्या कोल्हापूर महापालिकेच्या महासभेत विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर यांनी याच मुद्यांवरून प्रशासनाला धारेवर धरलं होत .. लाटकर यांनी मुठभर ठेकेदारांनाच रस्त्यांची कामं कशी मिळतात? रस्त्याचे थरच्या थर गायब होत असतील तर डांबर कुठे मुरतंय? निधीचा विनियोग नेमका कुठं होतोय? असे प्रश्न उपस्थित करत रस्त्याच्या कामांचे काही ठेकेदार तुरुंगात आहेत. त्यांच्या कामांचा दर्जा तपासावा, एस्टीमेटमध्ये असलेली लांबी, रुंदी आणि जाडी प्रत्यक्ष रस्त्यावर आहे का? याची तपासणी झाली पाहिजे अशा मागण्या केल्यायत.
विरोधी पक्षनेते एवढ्यावरच न थांबता शहर अभियंता, सहाय्यक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त आणि मुख्य लेखापरीक्षक यांच्या जबाबदारीचाही मुद्दा लाटकर यांनी उपस्थित केला. महापौर आणि आयुक्तांनी संयुक्त समिती नेमून २५ लाख रुपयांवरील रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी आणि त्याचा अहवाल सादर करावा, अशी मागणी लाटकर यांनी केली.
महासमेतील या मागणीची आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारुड यांनी गांभीर्यानं दखल घेतली. उपआयुक्त परितोष कंकाळ, उपशहर अभियंता अरुणकुमार गवळी यांच्यासह संबंधित अधिकारी आणि ठेकेदारांची त्यांनी तत्काळ बैठक घेतली. बैठकीत दोष दायित्व कालावधीतील सर्व रस्त्यांची तातडीनं दुरुस्ती करण्याचे आदेश देण्यात आले. १० सप्टेंबरपर्यंत रस्त्यांची दुरुस्ती न करणाऱ्या ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असा इशारा आयुक्तांनी दिला. तसंच, दुरुस्ती न करणाऱ्या संबंधित ठेकेदारांना यापुढे महापालिकेचं कोणतंही काम दिलं जाणार नाही, अशी कठोर भूमिका प्रशासनानं घेतलीय.
मात्र, गेल्या दोन वर्षातील २५ लाखांवरील सर्व रस्त्यांची चौकशी नेमकी कशी होणार? रस्त्याची लांबी, रुंदी आणि जाडी प्रत्यक्ष तपासली जाणार का? नित्कृष्ट काम आढळल्यास संबंधित ठेकेदारासोबत अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणार का? एकाच ठेकेदाराला वारंवार कामं मिळत असल्याच्या आरोपाची चौकशी होणार का? दोष दायित्व कालावधी संपलेला नसताना रस्ते खराब झाले असतील तर जबाबदारी नेमकी कुणाची ? १० सप्टेंबरनंतर दुरुस्ती न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कोणती कारवाई केली जाणार? चौकशीचा अहवाल सार्वजनिक केला जाणार का?… की पुन्हा एकदा खड्डे बुजतील… रस्ते दुरुस्त होतील आणि काही दिवसांनी परिस्थिती जैसे थे होईल याचं उत्तर आता महापालिका प्रशासनाच्या चौकशीतून मिळणारय…
