कोल्हापूर – गोकुळमध्ये चार शासन नियुक्त संचालक नेमून त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याच्या राज्य सरकारच्या अध्यादेशाविरोधात भुदरगड तालुक्यातील वाघापुरातील शेतकऱ्यांनी पक्षीय राजकारण आणि गट-तट बाजूला सारत लोकशाही आणि संविधानाच्या रक्षणासाठी एकत्र येत सरकारचा निषेध केला.
यावेळी सरकारच्या प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन करून ‘लोकशाही वाचवा, देश वाचवा’ अशा घोषणा देण्यात आल्या. नऊ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणाऱ्या संघर्ष मोर्चात हजारोंच्या संख्येने सहभागी होण्याचा निर्धार शेतकऱ्यांनी व्यक्त केला. यावेळी अॅड. रणजीत आरडे यांनी गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांना मतदानाचा अधिकार देणे म्हणजे लोकशाही आणि संविधानाचा गळा घोटण्याचा प्रकार असून अशा निर्णयामुळे सर्वसामान्य जनतेचा लोकशाही व्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत होऊ शकतो, अशी भीती व्यक्त केली. लोकशाहीत जनतेने दिलेल्या कौलाला सर्वोच्च महत्त्व असले पाहिजे. सत्तेच्या सोयीसाठी लोकशाही मूल्यांशी तडजोड करणे देशाच्या लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने धोकादायक असल्याने ९ नोव्हेंबर रोजी कोल्हापुरात निघणाऱ्या संघर्ष मोर्चात वाघापूरकरांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
यावेळी माजी सरपंच साताप्पा जठार, किरण कुर्डे, अमर बरकाळे यांनीही सरकारच्या निर्णयावर सडकून टीका केली. सत्तेच्या राजकारणापेक्षा लोकशाही मूल्यं आणि सहकारातील सभासदांचा कौल महत्त्वाचा असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. आंदोलनात अशोक दाभोळे, बाबासाहेब भोई, अमर बरकाळे, दीपक परीट, शहाजी बरकाळे, उदय दाभोळे, आनंदा घोरपडे, तानाजी दाभोळे, वैभव दाभोळे, रणजीत आरडे, सौरभ घोरपडे, संतोष कुरडे यांच्यासह शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.
