मुंबई – निवडणूक आयोगाच्या ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत जाब विचारत मुंबई उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला चांगलेच झापले आहे. ‘तंत्रज्ञानापेक्षा कायद्याचे पालन महत्त्वाचे आहे. एकही पात्र मतदार मतदानाच्या हक्कापासून वंचित राहणार नाही, याची खात्री करणे ही निवडणूक आयोगाची जबाबदारी असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गोव्यातील सांता क्रूझ विधानसभा मतदारसंघातील एकाच कुटुंबातील सहा जणांची नावे SIR प्रक्रियेदरम्यान मतदार यादीतून वगळण्यात आल्याच्या प्रकरणावरून न्यायालयाने निवडणूक आयोगावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, कायद्यात अशी कोणती तरतूद आहे की, एखाद्या व्यक्तीचे म्हणणे न ऐकता त्याचे नाव मतदार यादीतून वगळता येईल? एखाद्याचे नाव वगळण्याचा निर्णय घेत असाल, तर त्याला आधी सुनावणीची संधी द्यावी लागेल. SIR प्रक्रियेमुळे, कोणत्याही सूचनांच्या आधारे का असेना, संपूर्ण यंत्रणाच जणू काही स्थगित झाली आहे. कायदे आणि नियम बाजूला ठेवून आता सॉफ्टवेअरवर विश्वास ठेवायचा, असे यातून दिसते. हे कसे होऊ शकते?, या सर्व गोष्टीचे स्पष्टीकरण न्यायालयाने मागितले आहे.
