पुणे –  राज्यभरात चर्चेत असलेल्या पुण्यातील जैन बोर्डिंग हाऊसच्या जमीन विक्री प्रकरणाला आता नवे आणि निर्णायक वळण मिळाले आहे. या प्रकरणातील खरेदीदार गोखले बिल्डर्स कंपनीने अचानक या व्यवहारातून माघार घेतली आहे. बिल्डर विशाल गोखले यांनी रविवारी जैन बोर्डिंग हाऊसचे अध्यक्ष आणि विश्वस्त मंडळाला पाठवलेल्या ई-मेलमध्ये म्हटले आहे की, “पुण्याच्या जैन बोर्डिंगच्या जागेचा व्यवहार आम्ही रद्द करत आहोत आणि आमचे २३० कोटी रुपये परत मिळावेत.”

मात्र, फक्त ई-मेल पाठवून व्यवहार रद्द होत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. करारातील अटींनुसार, जर व्यवहार रद्द झाला, तरी विश्वस्त मंडळ पैसे परत देण्यास बांधील नसणार, असे समजते. त्यामुळे आता विशाल गोखलेंच्या 230 कोटी रुपयांचे भवितव्य काय होणार, याबाबत संभ्रम निर्माण झाला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी उद्या धर्मादाय आयुक्तांकडे होणार आहे. जर धर्मादाय आयुक्तांनी व्यवहार रद्द करण्यासोबतच गोखलेंचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले, तर त्यांना दिलासा मिळू शकतो.

➡️जैन मुनींची भूमिका : “आम्ही सरकारविरोधात नाही, पण भ्रष्टाचाराविरोधात” ---
दरम्यान , “हा व्यवहार जैन बोर्डिंगच्या विश्वस्तांनीच रद्द करावा. धर्मादाय आयुक्त यांच्याशी त्यांनी बोलावे. आम्ही सरकारविरोधात नाही, पण भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देतो आहोत. आमचा लढा अजून संपलेला नाही.” असे सोमवारी घेतलेल्या पत्रकार बैठकीत जैन मुनींनी सांगितले. २९ ऑक्टोबर रोजी ‘सकल समाज’ एक दिवसाचं उपोषण करणार असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र पाठवले जाणार आहे. तसेच १ नोव्हेंबरला जैन बोर्डिंगच्या विश्वस्तांच्या घराबाहेर आंदोलन करण्यात येणार असल्याची माहिती त्यांनी दिली. “चकोर गांधी यांनी दिलेला राजीनामा स्वागतार्ह आहे,” असेही जैन मुनींनी स्पष्ट केले.

जैन मुनींनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री व पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याविषयी नाराजी व्यक्त केली. “इतक्या मोठ्या प्रकरणात अजित पवार यांनी एकही शब्द बोललेला नाही. पालकमंत्री म्हणून त्यांची जबाबदारी होती की त्यांनी या प्रकरणात लक्ष घालावे, पण त्यांनी मौन बाळगले आहे,” असे ते म्हणाले.