मराठा आरक्षणप्रश्नी मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय...
'त्या' निर्णयाला अंतरिम स्थगिती नाही : उच्च न्यायालय
मुंबई - राज्यातील कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकार समाज संस्था, महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ आणि सदानंद मंडलिक यांच्याकडून रीट याचिकांच्या माध्यमातून हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातील शासन निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. या याचिकांसंदर्भात आज मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारने २ सप्टेंबर रोजी काढलेला हैदराबाद गॅझेटियर संदर्भातील शासन निर्णय मनमानी, असंवैधानिक असल्याचा दावा करत हा निर्णय रद्द करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे सर्व मार्ग बंद झाल्याने आता ओबीसींमधून त्यांना आरक्षण देण्याचा घाट घातला जातोय, सरकारच्या या निर्णयात पात्र हा शब्द नाही. त्यामुळे पात्र नसलेल्यांना आरक्षण दिलं जात असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यावतीने करण्यात आला. मात्र आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने २ सप्टेंबरच्या शासन निर्णयाला अंतरिम स्थगिती द्यायला नकार दिलाय.
प्रदीर्घ सुनावणी नंतरच याबाबत निर्णय देणे शक्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. राज्य सरकारला तातडीने किंवा काही आठवड्यात उत्तर देण्याचे निर्देश देण्यास सांगता येणार नाही, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनी होणार असल्याचं स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने दोन सप्टेंबरच्या अध्यादेशातील काही बाबींबाबत प्रतिज्ञापत्राव्दारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेशही सरकारला दिले. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयापर्यंत शासन निर्णयानुसार प्रमाणपत्र न देण्याची मागणीही उच्च न्यायालयाने फेटाळली आहे.