मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निदेशानुसार, राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगर परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ३१ जानेवारी २०२६ पर्यंत पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या संदर्भात राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिसूचनेद्वारे चार सदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार निवडणुका घेण्यास मान्यता दिली आहे. तसेच, “महाराष्ट्र महानगरपालिका (प्रभागांमध्ये राखीव जागांचे वाटप करणे आणि त्या जागा चक्रानुक्रमे फिरविण्याची पद्धत) नियम, २०२५” हे नियम जाहीर करण्यात आले आहेत.

➡️आरक्षण प्रक्रिया व टप्पे निश्चित...

महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून त्या प्रभागनिहाय वाटप करण्याची प्रक्रिया पुढील टप्प्यांनुसार पार पडणार आहे :

३० ऑक्टोबर ते ४ नोव्हेंबर २०२५ : आरक्षित जागांची संख्या निश्चित करून राज्य निवडणूक आयोगाकडे मान्यतेसाठी प्रस्ताव सादर करणे.

८ नोव्हेंबर २०२५ : आरक्षण सोडतीची जाहिर सूचना वृत्तपत्रात प्रकाशित करणे.

११ नोव्हेंबर २०२५ : आरक्षणाची सोडत काढून निकाल राज्य निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे.

१७ नोव्हेंबर २०२५ : प्रारूप आरक्षण प्रसिद्ध करून हरकती व सूचना मागविणे

२४ नोव्हेंबर २०२५ : हरकती व सूचना दाखल करण्याचा अंतिम दिनांक

२५ नोव्हेंबर २०२५ ते १ डिसेंबर २०२५ : प्राप्त हरकती व सूचनांवर विचार करून महानगरपालिका आयुक्तांनी निर्णय घेणे

२ डिसेंबर २०२५ : आयोगाच्या मान्यतेनंतर अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करणे

➡️राज्य निवडणूक आयोगाचे अधिकार...

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५-अ नुसार आरक्षणास मान्यता देण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाकडे आहेत. प्रत्येक प्रभागासाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि मागासवर्गीय प्रवर्गाच्या जागांचे वाटप ठरवताना २० मे २०२५ च्या नियमांनुसार चक्रानुक्रमाने सोडत काढली जाणार आहे.

➡️महानगरपालिका आयुक्तांना निर्देश...

सर्व महानगरपालिका आयुक्तांना या प्रक्रियेप्रमाणे प्रत्येक टप्प्याचे कामकाज वेळेत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार निवडणुकीची कार्यवाही ३१ जानेवारी २०२६ पूर्वी पूर्ण करता येईल.