नवी दिल्ली –  निवडणूक आयोगाने आज विशेष सघन पुनरावलोकन (Special Intensive Revision – SIR) बाबत महत्त्वाची घोषणा केली आहे. आयोग दुसऱ्या टप्प्यात १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एसआयआर राबवणार असल्याचं आजच्या पत्रकार परिषदेत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांनी सांगितले. बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या पहिल्या टप्प्यातील एसआयआर प्रक्रियेला सुमारे ७.५ कोटी (७५ दशलक्ष) मतदारांचा उत्साही प्रतिसाद मिळाला, असे देखील त्यांनी सांगितले.

“ज्या राज्यांमध्ये एसआयआर प्रक्रिया पूर्ण होईल, त्या सर्व राज्यांच्या मतदार याद्या आज मध्यरात्री १२ वाजता गोठवल्या जातील.” यानंतर बीएलओ (Booth Level Officer) प्रत्येक मतदाराला अद्वितीय गणना फॉर्म वितरित करणार आहेत. या फॉर्ममध्ये मतदाराचे नाव, पत्ता, पालकांची नावे आणि इतर आवश्यक तपशील असतील. जर एखाद्या मतदाराचे नाव २००३ च्या मतदार यादीत होते किंवा पालकांची नावे यादीत असतील, तर त्यांना कोणतेही अतिरिक्त कागदपत्र सादर करण्याची गरज राहणार नाही. २००२ ते २००४ दरम्यानच्या मतदार याद्या निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत, जेणेकरून नागरिक स्वतःची पडताळणी करू शकतील, असे ज्ञानेश कुमार यांनी स्पष्ट केले.

“प्रत्येक बीएलओ एसआयआर अंतर्गत प्रत्येक घराला तीन वेळा भेट देईल. या प्रक्रियेमुळे अपात्र मतदारांची नोंदणी रद्द करण्यात येईल आणि मतदार यादी अधिक स्वच्छ होईल.” असेही त्यांनी सांगितले. पहिल्या टप्प्यात बिहारमध्ये राबवण्यात आलेल्या एसआयआरमुळे मतदार यादी शुद्धीकरणाच्या प्रक्रियेत मोठे यश मिळाल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी नमूद केले. आता दुसऱ्या टप्प्यात उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश-छत्तीसगड यांसह १२ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश होणार आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रिया मार्चपर्यंत पूर्ण होईल. त्यानंतर एसआयआरचा पुढील टप्पा मार्चनंतर जाहीर केला जाईल.

आसाम, तामिळनाडू,पांडेचेरी, केरळ आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा पहिल्या टप्प्यात समावेश होण्याची अपेक्षा आहे, कारण या राज्यांत पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. एसआयआर जाहीर होण्यापूर्वी जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी, “देशव्यापी एसआयआर प्रक्रिया राबवण्यात घाई करू नये. बिहार विधानसभा निवडणुका पूर्ण होईपर्यंत आयोगाने थांबावे.” असे निवडणूक आयोगाला आवाहन केले होते.

“एसआयआर हा मतदार यादीतील अपात्र नावे वगळून स्वच्छ, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह नोंदणी करण्याचा प्रयत्न आहे. हा उपक्रम भारतातील लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी महत्त्वाचा टप्पा ठरेल.” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या उपस्थितीत ही घोषणा करण्यात आली.