कोल्हापूर : गोकुळच्या अवसायनात काढण्यात आलेल्या तब्बल १२०० हून अधिक दुग्ध संस्थांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवलं जात असल्याचा आरोप मनसेनं केलाय. यामुळं या संस्थांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येत असून या संस्था इतर खासगी कंपन्यांकडं वळण्याचा धोका निर्माण झालाय. दररोज सुमारे २ लाख २७ हजार लिटर दूध अमूलसारख्या कंपन्यांकडं वळू शकते, यामुळं गोकुळचं मोठं आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. गेल्या पाच वर्षांत अनेक दुग्ध संस्था अवसायनात जात असताना गोकुळ प्रशासन आणि संचालकांनी दुर्लक्ष केल्याचा आरोपही करण्यात आलाय ५० लिटरपेक्षा कमी दूध पुरवठा करणाऱ्या संस्थांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयावरही मनसेनं तीव्र आक्षेप घेतलाय. गोकुळकडून योग्य दर न मिळाल्यामुळेच दूध पुरवठा कमी झाल्याचा दावा करण्यात आलाय. लंपीसारख्या साथीच्या आजाराच्या काळात संस्थांना आधार देण्याऐवजी त्यांना बंद करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, ही भूमिका निषेधार्ह असल्याचं मनसेनं स्पष्ट केलंय. निवडणुकीपूर्वी सर्व दुग्ध संस्थांना मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, तसंच निवडणुकीनंतर त्यांच्या अडचणींचा सखोल अभ्यास करून ठोस उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी मनसेनं केलीय

राज्यात आणि गोकुळमध्ये सत्ताधारी महायुती असूनही १२०० हून अधिक संस्थांना न्याय मिळत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, शासनानं तात्काळ निर्णय घ्यावा, अन्यथा मनसे स्टाईलनं तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.

सहकारी संस्था दुग्धचे सहायक निबंधक प्रदिप मालगावे यांना या मागणीचं निवेदन देण्यात आलं. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष राज दिंडोर्ले, शहराध्यक्ष प्रसाद पाटील, अभिजीत पाटील, निलेश धुम्मा, अमित पाटील, राजू पाटील, निलेश आजगावकर, संजय चौगुले यांच्यासह मनसेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.