महावितरणचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण नाही : मुख्यमंत्र्यांचे स्पष्टीकरण
मुंबई - महावितरण कंपनीच्या खाजगीकरणासंदर्भात आमदार सतेज पाटील यांनी विधानपरिषदेत प्रश्न उपस्थित केला. महावितरणच्या १३ मंडल कार्यालयांचे खाजगीकरण होणार असल्याचे निदर्शनाला आले आहे. महावितरण ४७८ कोटी रुपये, महापारेषण १ हजार ५०० कोटी रुपये तर महानिर्मिती १०० कोटी रुपयांनी नफ्यात असताना देखील कंपन्यांचे खाजगीकरण करण्याबाबत शासनाने कार्यवाही केलीय हे खरंय काय?
खाजगीकरणाला महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन या संघटनेसह राज्यातील अनेक संघटनांनी तीव्र विरोध केला आहे. खाजगीकरणाचा निर्णय उद्योजक, व्यावसायिक आणि शेतकरी यांच्यासाठी हितकारक नसल्याने शासनाने खाजगीकरण न करता महावितरणमध्ये आधुनिक तंत्राचा वापर करून कोणत्या आवश्यक उपाययोजना केल्या आहेत, असे प्रश्न आमदार सतेज पाटील यांनी उपस्थित केला.
यावर खुलासा करताना मुख्यमंत्री आणि ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महावितरण कंपनीचे खाजगीकरण करण्याचे शासनाचे कोणतेही धोरण नसल्याचे स्पष्ट केले. महावितरणचे खाजगीकरण करणार नाही परंतु काळानुसार बदल करण्याच्या अनुषंगाने अत्याधुनिक माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, नवीकरणीय ऊर्जा वापरावर भर देणे जास्त ग्राहक सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करणे, अशा प्रकारची अनेक कामे महावितरणमध्ये करण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.