कोल्हापूर –स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष  माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना फेसबुक पोस्ट करून शक्तीपीठ महामार्गाबाबत १२ प्रश्न विचारले असून त्याचा खुलासा करण्याचे आवाहन केले आहे. 
मुळात विकासाला आमचा विरोधच नाही. मात्र ५० हजार कोटीचा ढपला पाडण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे सध्या अस्तिवात असलेल्या रत्नागिरी - नागपूर महामार्गाला समांतर शक्तीपीठ महामार्ग करण्याचा आग्रह कशासाठी करत आहेत?  मी गेल्या दोन वर्षापासून याबाबत खालील अनेक गोष्टींबद्दल आरोप केलेले आहेत. या आरोपाबाबत कोणताही खुलासा  मुख्यमंत्र्यांनी केलेला नाही याऊलट अनेकवेळा सारवासारवच केलेली आहे असा आरोप राजू शेट्टींनी केला आहे. 
मुख्यंमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या डोक्यात जर राज्यात प्रामाणिकपणे विकास करायचा  असल्यास ज्या लोकांची १ इंचही  जमीन शक्तीपीठ महामार्गात जाणार नाही व ज्या लोकांना याचा फटका बसणार नाही त्या लोकांना चुकीची माहिती व गैरसमजूतीच्या गोष्टी सांगून माझ्याकडे शिष्टमंडळ पाठविण्यापेक्षा आपण स्वत: कोणत्याही एका टी .व्ही .चॅनेलवर किंवा जनसुनावणीमध्ये खालील मुद्यांवर समोरासमोर चर्चा करण्यासाठी यावे. वेळ व तारीख कळवावी ,  मी आपल्याशी चर्चा करण्यास तयार आहे. मात्र अशा पध्दतीने लोकांची दिशाभूल करण्याचे उद्योग थांबवावे, असे त्यांनी म्हटले आहे. 

शक्तीपीठ महामार्गातील खालील मुद्यांचा खुलासा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी करावा . 
1. रत्नागिरी -नागपूर महामार्गातील नागपूर ते कोल्हापूर पर्यंत शक्तीपीठ महामार्गास समांतर मार्ग असताना शक्तीपीठ महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी ? 
2. तुमच्या माहितीनुसार १ लाख  कोटी मधील भुसंपादन करण्यास १२ हजार कोटी खर्च झाल्यास ८८  हजार कोटी ८०२ किलोमीटर रस्त्यासाठी होणारा खर्च म्हणजे प्रति किलोमीटर सहापदरी १०९ कोटी ७ लाख रूपये इतका होणार आहे. जर राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नागपूर ते तुळजापूर ५२७ किलोमीटरचा महामार्ग १२ हजार ६७२ कोटीमध्ये पुर्ण केला असेल आणि या चौपदरी महामार्गाचा  प्रतिकिलोमीटर खर्च २४ कोटी ५ लाख रूपये असेल तर मग सहापदरी शक्तीपीठ महामार्गाचा भुसंपादन वगळून प्रति किलोमीटर १०९  कोटी ७ लाख कसा ? 
3. शक्तीपीठ महामार्गातून मराठवाड्याचा दुष्काळ संपण्यास हातभार लागणार असे म्हणता मग या प्रकल्पात किती टीएमसी पाणीसाठा होणार ? तसेच सदर पाणीसाठा कोणकोणत्या भागात होणार आहे. 
4. रत्नागिरी - नागपूर हा समांतर महामार्ग असल्याने शक्तीपीठ महामार्गासाठी राज्य सरकार घेत असलेल्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कमे एवढाही वार्षिक टोल संकलन होणार नाही मग टोलचा भुर्दंड किती वर्षे असणार ? त्यासाठी वेगळे भुसंपादन करणार का ? 
5. रत्नागिरी -नागपूर हा रस्ता सध्या तोट्यात चालला आहे. शक्तीपीठ हा या महामार्गास समांतर महामार्ग असल्याने राज्य सरकारला शक्तीपीठ महामार्ग करायचा असल्यास  (IIT) रुरकी (Roorkee) आणि IIT हैदराबाद (Hyderabad) या दोन संस्था रस्ते क्षेत्रातील संशोधनावर आणि विकासावर काम करतात. त्यांचा भविष्यातील रस्त्यावरील वाहतूक , टोल वसुलीचा कालावधी , टोल वसुलीचा दर , यामुळे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने केलेल्या महामार्गाच्या प्रकल्प खर्चाच्या टोलवसुली वर होणारा परिणाम याचा  अहवाल जनतेसमोर सादर करावा.
 6.   सांगलीतून- कोल्हापूर तसेच कराड मार्गे गोव्याला  जाण्यासाठी बेळगांव , तिलारी , आजरा , फोंडाघाट , गगनबावडा , अणुस्करा व आंबा घाट , पाटण चिपळूण मार्गे एवढे रस्ते सध्या अस्तित्वात आहेत. यापैकी ४ राष्ट्रीय महामार्ग व ४ राज्यमार्ग असे ८ रस्ते असताना ९ वा शक्तीपीठ महामार्ग कशासाठी ?
7. राज्याच्या तिजोरीत पैसा नसल्याने अनेक प्रकल्प निधीअभावी अर्धवट राहिले असताना या प्रकल्पास राज्य सरकार कर्ज का काढत आहे ? 
8. आजही राज्यातील मंजूर झालेल्या विकास कामाच्या जवळपास ६० हजार कोटी रूपयाची देणी बाकी आहेत. यामुळे राज्यातील ठेकेदार आत्महत्या करत आहेत. याकरिता जर तिजोरीत निधी नसेल तर या मार्गाची गरजच काय ? 
9. मुख्यमंत्र्यांना खरच विकासाचा ध्यास असेल तर शक्तीपीठ महामार्गाऐवजी सध्या अस्तित्वात असणा-या रत्नागिरी - नागपूर या रस्त्याकरिता ब-याच ठिकाणी सहापदरी भुसंपादन करण्यात आले आहे मग राज्य सरकारने समांतर शक्तीपीठ करण्याऐवजी केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारवर कोणताही बोजा न टाकता सध्याचा रस्ता चौपदरीऐवजी सहा किंवा आठ पदरी का करून घ्यावा. 
10. राज्यातील शेतकरी व नागरीक सुरत - चेन्नई महामार्ग , नव्याने होत असलेला पुणे - बैंगलोर ग्रीनफिल्ड महामार्ग , काल आपणच घोषणा केलेल्या मुंबई -लातूर महामार्ग या प्रकल्पांना विरोध करत नाहीत. मात्र एक महामार्ग अस्तिवात असताना तो तोट्यात चाललेला असताना तुम्हाला ५० हजार कोटीचा ढपला पाडता यावा याकरिता समांतर शक्तीपीठ महामार्गाचा अट्टाहास कशासाठी ? 
11. मुख्यमंत्र्यांना खरच जर विकास करायचं असेल आणि शेतक-यांच्या बद्दल कळवळा असेल तर, २०१३ चा भुसंपादन कायदा कायम करून प्रकल्पाच्या होणा-या किंमतीमध्ये भुसंपादनाच्या रक्कमेच्या होणारी टक्केवारी उत्पन्नाच्या हिस्यामध्ये ग्राह्य धरून जोपर्यंत टोल वसुली होणार आहे तोपर्यंत, शेतक-यांना त्यामधील हिस्सा देण्यात यावा. 
12. मुख्यमंत्री जर स्वत:ला मिस्टर क्लिन समजत असतील तर, समृध्दी महामार्गाच्या झालेल्या जमा खर्चाची श्वेतपत्रिका राज्यातील जनतेसमोर सादर करावी.
अशा १२ प्रश्नांच्या माध्यमातून खुलासा करण्याचे आवाहन राजू शेट्टींनी  मुख्यमंत्र्यांना केले आहे.