भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर निदर्शने...
कोल्हापूर - राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी कायदा रद्द करून, त्याऐवजी नव्याने सादर करण्यात आलेले व्हीबी. जी. रामजी विधेयक मागे घ्यावे, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्या वतीने कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वाराजवळ निदर्शने करण्यात आलीत. यावेळी भाकपच्या कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधात जोरदार घोषणाबाजी करत आपली मागणी लावून धरली.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा अर्थात मनरेगा रद्द करुन त्याऐवजी नुकत्याच झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात भारत गॅरंटी रोजगार अँड अजिविका मिशन अर्थात व्हीबी. जी. रामजी हे नवीन विधेयक सादर केले आहे. गेल्या दोन दशकांपासून राष्ट्रपिता महात्मा गांधी यांच्या नावाने असणारा रोजगार हमी कायदा रद्द करुन सरकारने महात्मा गांधीचा अवमान केलाय. पूर्वीच्या मनरेगा कायद्यात दुरुस्ती करुन वर्षात दोनशे दिवस काम मिळण्याचे आणि किमान 700 रुपये प्रतिदिन वेतन मिळण्याची तरतूद करावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष आणि इतर संघटनांनी अनेकदा केलीय. पण त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत केंद्र सरकारने हा कायदा रद्द करुन त्या ऐवजी "विकसित भारत गॅरंटी रोजगार अॅड अजिविका मिशन" हे नवीन विधेयक हिवाळी अधिवेशनात सादर केले आहे.
केंद्र सरकारने मनरेगा कायदा रद्द करु नये, या मागणीसाठी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाच्यावतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या समोर निदर्शने करण्यात आलीत.
या आंदोलनात भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सचिव कॉमेड रघुनाथ कांबळे, दिलदार मुजावर, दिनकर सूर्यवंशी, मारुती नलवडे, अनिल चव्हाण, दिलीप पोवार, सुनील जाधव, बाळासाहेब सांगावकर, बाबा ढेरे, राजेंद्र घोले आदि सहभागी झाले होते.