ऊसतोड कामगारांच्या मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेची – डॉ. शेंडकर
कोल्हापूर – जिल्ह्यात ऊसतोड हंगामासाठी दरवर्षी हजारो कामगार येतात. त्यांच्यासोबत त्यांच्या लहान मुलांचं स्थलांतर होतं आणि त्यामुळे या मुलांच्या शिक्षणाचा गंभीर प्रश्न निर्माण होतो. मात्र, आता या स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषदेनं स्वीकारली असल्याची माहिती जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी डॉ. मीना शेंडकर यांनी दिली.
जिल्ह्यात तब्बल पंचवीस साखर कारखाने असून राज्यातील विविध जिल्ह्यांतून ऊसतोड कामगार येथे दाखल होतात. या मुलांसाठी शासनाने त्यांच्या मूळ जिल्ह्यातच हंगामी वस्तीगृह आणि शिक्षणासह राहण्याची तसेच जेवणाची सोय केली आहे. तरीदेखील अनेक पालक आपल्या मुलांना सोबत घेऊन कारखान्यांवर येतात. अशा मुलांचा सर्वे करून त्यांची नोंद शासनाच्या वतीने केली जाणार आहे.
आरटीई कायद्यानुसार सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांचं शिक्षण बंधनकारक आहे. मात्र, त्याखालच्या वयोगटातील मुलांसाठी ‘बाल संस्कार केंद्र’ सुरू करण्याचे आदेश गेल्या वर्षी प्रशासनाकडून देण्यात आले होते. केवळ दोन ते तीन कारखान्यांनीच त्याला प्रतिसाद दिल्याने यंदा प्रत्येक कारखान्यासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकारी नेमण्यात आले आहेत.
ज्या जिल्ह्यांतून हे कामगार स्थलांतर करतात, तिथल्या प्रशासनालाही स्थलांतरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या आणि शिक्षण-निवासाच्या सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तरीही पालकांसोबत येणाऱ्या प्रत्येक मुलांच्या शिक्षणाची जबाबदारी जिल्हा परिषद घेणार असल्याचं डॉ. शेंडकर यांनी सांगितलं.
या उपक्रमासह अवनि संस्थेच्या वतीनंही स्थलांतरित मुलांच्या शिक्षणासाठी कार्य केलं जात आहे. त्यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित राहावं लागणार नाही, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.