कोल्हापूर - सर्वोच्च न्यायालयाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी राज्यातील शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्याचा निर्णय दिला आहे. ज्यांच्या सेवेचा पाच वषपिक्षा कमी कालावधी शिल्लक आहे त्यांना ही परीक्षा उत्तीर्ण करण्यातून सूट देतानाच पदोन्नतीसाठी मात्र टीईटी उत्तीर्ण असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. केंद्र शासनाने वेळोवेळी विहित केलेली शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करूनच आणि निवड मंडळाची परीक्षा उत्तीर्ण होऊन शिक्षक सेवेत आले आहेत. तसेच आजवरच्या टीईटी बाबतच्या शासन निर्णयात २०१३ पूर्वी नियुक्त शिक्षकांना टीईटी उत्तीर्ण करण्याचे कुठेही आदेश नाहीत असं शिक्षकांचं म्हणणं आहे. न्यायालयाच्या निर्णयाने अनेक शिक्षक आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांचे भविष्य उद्धस्त होण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.

टीईटी बाबत शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष प्रमोद तौंदकर, यांच्या नेतृत्वाखाली कोल्हापूर दौऱ्यावर आलेले केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांची रविवारी शासकीय विश्रामगृहावर भेट घेतली

यावेळी नामदार आठवले यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. टीईटी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाबाबत राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन याचिका दाखल करावी, प्रभावित होणाऱ्या शिक्षकांच्या बाबतीत सामाजिक, मानवीय दृष्टिकोनातून राज्य सरकारच्या अधिकार क्षेत्रात निर्णय घ्यावा, आदि मागण्या या निवेदनाद्वारे करण्यात आल्या आहेत. यावेळी नामदार आठवले यांनी, टीईटी बाबत राष्ट्रीय शिक्षण परिषदेशी चर्चा करण्याचे आश्वासन दिले.

या प्रसंगी सुधाकर सावंत, हरिदास वर्णे, प्रभाकर कमळकर, संगीता अस्वले, गणपती मांडवकर, मारुती पाटील, शरद केनवडे यांच्यासह शिक्षक उपस्थित होते.