टीईटी सक्तीविरोधात शासनाने पुनर्विचार याचिका दाखल करावी
आ. सतेज पाटील यांची शिक्षणमंत्र्यांकडे मागणी
कोल्हापूर - सुप्रीम कोर्टाने १ सप्टेंबर २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, पाच वर्षांपेक्षा कमी सेवा असलेल्या सर्व शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. याविरोधात राज्य सरकारने याचिका दाखल करावी, अशी मागणी विधानपरिषदेतील काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते आमदार सतेज पाटील यांनी शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
आमदार सतेज पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांचे रोजगार धोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिक्षण हक्क कायदा लागू झाल्यानंतर १३ फेब्रुवारी २०१३ पासून टीईटी अनिवार्य करण्यात आली. त्यापूर्वी राज्यातील लाखो शिक्षकांनी निवड मंडळाच्या सेवाशर्तींच्या सर्व अटी पूर्ण करूनच नोकरी मिळवली होती. सध्या अनेक शिक्षकांची २५ ते ३० वर्षांची सेवा झाली असून वाढत्या वयात उच्च पातळीच्या टीईटी परीक्षेची तयारी करणे त्यांच्यासाठी कठीण आहे. या सक्तीमुळे शिक्षकांमध्ये मानसिक तणाव वाढत असून आरोग्यावरही गंभीर परिणाम होत आहेत. राज्यातील खाजगी प्राथमिक शिक्षक सेवक समिती यांनीही या पार्श्वभूमीवर शासनाकडे पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे शिक्षकांच्या परिस्थितीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून महाराष्ट्र शासनाने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली आहे.