बनावट सरकारी कागदपत्रे तयार करणाऱ्या निरंजन गायकवाडला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी

 

कोल्हापुरातील राज्यसभा खासदारांच्या निकटवर्तीयाचा कारनामा

<p>बनावट सरकारी कागदपत्रे तयार करणाऱ्या निरंजन गायकवाडला ५ दिवसांची पोलीस कोठडी</p>

<p> </p>

कोल्हापूर - पाचगाव ग्रामपंचायतीचे बनावट लेटरहेड, सरपंच आणि ग्रामसेवकांचे खोटे शिक्के आणि सही मारून बनावट सरकारी कागदपत्रे तयार करत शासन आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाची फसवणूक केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणी सुभाष नगरमध्ये राहणाऱ्या निरंजन दिलीप गायकवाड याला बुधवारी रात्री उशिरा करवीर पोलिसांनी अटक केलीय. न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. दरम्यान निरंजन गायकवाड हा कोल्हापूरातील राज्यसभा खासदारांचा निकटवर्तीय आहे.

कोल्हापुरातील महालक्ष्मी विकास संस्थेच्यावतीने पशुधन व्यवस्थापन आणि दुग्धोत्पादन पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यासाठी नागपूरच्या पशु आणि मत्सविज्ञान विद्यापीठाकडे प्रस्ताव दाखल करण्यात आला होता. त्यानुसार पोपट नारायण कर्जुले यांनी शेळीपालन शेडसाठी वापरलेला उतारा खरा आहे की खोटा याची माहिती पाचगाव ग्रामपंचायतीकडे मागितली होती. ४ जुलै २०२५ रोजी पाचगाव ग्रामपंचायतीने असा कोणताही दाखला दिला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पदविका अभ्यासक्रम सुरु करण्यासाठी प्रस्तावाला जोडलेला दाखला महाराष्ट्र पशु आणि मत्सविज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांनीही बोगस असल्याचे सांगितले आहे. त्यानुसार पाचगाव ग्रामपंचायतीचे ग्रामसेवक अजित राणे यांच्या फिर्यादीवरून संस्थेचे सचिव असलेल्या निरंजन गायकवाड विरोधात करवीर पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांनी निरंजन गायकवाड याला अटक केली आहे. फसवणूक, बनावट कागदपत्र तयार करणे  आणि शासनाची दिशाभूल करणे या गुन्ह्यांखाली गायकवाडवर कारवाई करण्यात आलीय. दरम्यान निरंजन गायकवाड याला आज न्यायालयात हजर केला असता न्यायालयाने त्याला पाच दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. नागपूरच्या महाराष्ट्र राज्य पशु आणि मत्स्य विज्ञान विद्यापीठाचा कार्यकारी सदस्य असल्याचे सांगणारा निरंजन गायकवाड हा भाजपच्या कोल्हापूरातील राज्यसभा खासदारांचा निकटवर्तीय आहे. सोशल मीडियात त्याचे खासदारांसोबतचे फोटो आणि व्हीडिओ आहेत. या प्रकरणामुळे जिल्ह्यात एकच खळबळ उडालीय. या निमित्ताने शैक्षणिक अभ्यासक्रम मंजुरीच्या प्रक्रियेत योग्य पडताळणी होते का? बनावट दस्तऐवजांचा वापर रोखण्यासाठी सक्षम यंत्रणा आहेत का? स्थानिक राजकीय संबंधांचा गैरवापर होत आहे का? असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.